Kerala केरला : कल 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया जाना है, लेकिन केरल पिछले साल के वित्तीय आवंटन पर असंतोष व्यक्त कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2024-25 के केंद्रीय बजट की राज्य के सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और विपक्षी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने केरल की प्रमुख मांगों की अनदेखी करने के लिए व्यापक रूप से आलोचना की।केरल की अपेक्षाओं के बावजूद, कई प्रमुख वित्तीय अनुरोधों को अनदेखा किया गया:राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने बजट को पक्षपातपूर्ण बताया था, उन्होंने कहा कि केरल और अन्य राज्यों को बड़े पैमाने पर अनदेखा किया गया है। वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल ने टिप्पणी की कि यह राजनीति से प्रेरित है, जिसे आर्थिक विकास की तुलना में केंद्र सरकार के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अधिक डिज़ाइन किया गया है। विपक्ष के नेता वी.डी. सतीसन ने तर्क दिया कि बजट ने उन दावों को गलत साबित कर दिया है कि भाजपा सांसद का चुनाव राज्य के पक्ष में होगा। भाजपा के प्रतिनिधित्व से उम्मीदें पूरी नहीं हुईं
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, केरल ने अधिक अनुकूल आवंटन की उम्मीद की थी, खासकर दो राज्य मंत्रियों- सुरेश गोपी और जॉर्ज कुरियन की नियुक्ति के साथ। हालाँकि, अपेक्षित नीतिगत बदलाव नहीं हुआ।2025-26 के बजट पर नज़रकल 2025-26 का बजट पेश होने वाला है, केरल इस बात पर बारीकी से नज़र रखेगा कि क्या इन लंबे समय से चली आ रही मांगों में से किसी को आखिरकार संबोधित किया जाएगा।