Wayanad (Kerala) वायनाड (केरल): केरल उच्च न्यायालय ने 30 जुलाई को वायनाड में हुए भूस्खलन का स्वतः संज्ञान लिया है, जिसमें 225 लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए।
न्यायमूर्ति जयशंकरन नांबियार और वीएम श्यामकुमार की खंडपीठ ने रजिस्ट्री को स्वतः संज्ञान लेने का निर्देश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि अवैध खनन और बाढ़ जैसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है
मीडिया रिपोर्ट और उच्च न्यायालय को मिले पत्र के आधार पर वायनाड भूस्खलन मामले को स्वतः संज्ञान में लिया गया। मामले की सुनवाई कल सुबह होगी।
वायनाड आपदा के बाद उच्च न्यायालय ने स्थिति की जानकारी ली। न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया कि वह इस बात की जांच करे कि भूस्खलन सहित प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। न्यायालय ने महाधिवक्ता को तलब किया और उन्हें कानून सहित मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया।
केरल के कुछ क्षेत्र पारिस्थितिकी दृष्टि से संवेदनशील हैं। यह पुनर्विचार करने के लिए एक आवश्यक कदम है कि क्या यहां सतत विकास संभव है। यदि आवश्यक हो तो इन मामलों में मौजूदा नियमों और विनियमों को निरस्त किया जाना चाहिए। खंडपीठ ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को याद दिलाया कि वे आगे प्राकृतिक आपदाओं को रोकने के लिए विचार-विमर्श करें और निर्णय लें।