तिरुवनंतपुरम: सूत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट में योजना परिव्यय चालू वित्त वर्ष की तुलना में 7 से 10% अधिक होने वाला है, क्योंकि सरकार ने वित्तीय तनाव के बावजूद विकास परियोजनाओं पर समझौता नहीं करने का फैसला किया है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल योजना परिव्यय 38,886.91 करोड़ रुपये है। इसमें से राज्य योजना परिव्यय 21,838 करोड़ रुपये, केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में केंद्र सरकार का हिस्सा 8,516.91 करोड़ रुपये और स्थानीय स्वशासन संस्थानों (एलएसजीआई) के लिए योजना परिव्यय 8,532 करोड़ रुपये है। हालांकि, धन की कमी ने चालू वित्त वर्ष के परिव्यय से वास्तविक व्यय को प्रभावित किया है। अब तक, कुल योजना परिव्यय से व्यय लक्ष्य का केवल 43.53% ही हासिल कर पाया है। राज्य योजना परिव्यय की प्रगति 42.73% है, सीएसएस का केंद्रीय हिस्सा 43.67% और एलएसजीआई योजना परिव्यय 45.44% है। वर्तमान अनुमान के अनुसार, मार्च के अंत तक समग्र योजना प्रगति 2023-24 में प्राप्त 75.2% से कम होगी।
अटकलें लगाई जा रही हैं कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के मद्देनजर बजट में लोकप्रिय घोषणाएँ होंगी। विझिनजाम बंदरगाह से जुड़ी परियोजनाओं को बजटीय सहायता मिलने की भी उम्मीद है। विझिनजाम, कोल्लम और पुनालुर को जोड़ने वाले प्रस्तावित आर्थिक त्रिकोण और बंदरगाह तक रेल संपर्क को प्राथमिकता दी जाएगी। वायनाड के मेप्पाडी में भूस्खलन पीड़ितों के पुनर्वास का उल्लेख नए बजट में होने की संभावना है।