Kochi कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 15 वर्षीय शाहबास की हत्या में कथित रूप से शामिल छात्रों के 10वीं कक्षा के परिणाम प्रकाशित करने में देरी पर राज्य सरकार से सवाल किया। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने सरकार से पूछा कि वह परिणाम कैसे रोक सकती है, उन्होंने कहा, "परिणाम प्रकाशित करना उनके द्वारा किए गए अपराध से बिल्कुल अलग है। यदि उन्होंने परीक्षा दी है, तो परिणाम प्रकाशित किए जाने चाहिए।"
आरोपी किशोरों में से एक का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता केएम फिरोज ने अदालत को बताया कि बाल अधिकार आयोग के निर्देशों के बावजूद, परिणाम जारी नहीं किए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्लस-वन प्रवेश की समय सीमा उसी दिन समाप्त हो रही है। राज्य ने जवाब दिया कि आयोग का निर्देश केवल अनुशंसात्मक था। अदालत ने कहा कि आपराधिक कानून, विशेष रूप से किशोर न्याय का सार सुधार है, सजा नहीं। इसने सवाल किया कि क्या अधिकारी किसी ऐसे छात्र को परीक्षा देने से रोक सकते हैं जिसने अपराध किया है, और इसके अलावा, क्या भाग लेने के बाद परिणाम को कानूनी रूप से रोका जा सकता है। न्यायमूर्ति थॉमस ने चेतावनी दी कि यदि देरी जानबूझकर की गई थी, तो जिम्मेदार अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि आवेदक आयोग के आदेश का राज्य द्वारा पालन न करने के संबंध में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जमानत की सुनवाई अगले दिन निर्धारित है।
शहाबास, 10वीं कक्षा का छात्र था, जिस पर कथित तौर पर उसके साथी ट्यूशन छात्रों ने हमला किया था। पांच नाबालिगों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप के माध्यम से हमले का समन्वय किया। शहाबास की खोपड़ी में घातक फ्रैक्चर हो गया।