तिरुवनंतपुरम THIRUVANANTHAPURAM: स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पतालों में अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को दिए जाने वाले मुफ्त उपचार और सेवाओं को वापस ले लिया है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक डॉ. रीना के. जे. ने सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अस्पताल विकास समितियों (एचडीसी) के स्थायी कर्मचारी और कर्मचारी एचडीसी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। यह निर्देश एक शिकायत के आधार पर जारी किया गया था कि कर्मचारी और उनके परिवार मुफ्त सेवाओं का लाभ उठा रहे थे।
सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों वाली एचडीसी अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं के शुल्क पर निर्णय लेती है। गरीबी रेखा से ऊपर के मरीज के लिए जहां बाह्य रोगी शुल्क 5 रुपये से कम रखा गया है, वहीं निदान शुल्क 500 रुपये तक हो सकता है।
इस निर्देश के बाद कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संयुक्त परिषद के महासचिव जयचंद्रन कलिंगल ने सरकार से विवादास्पद आदेश वापस लेने और लाभ बहाल करने को कहा है।