वित्त मंत्री के एन बालगोपाल के शुक्रवार के बयान के साथ, कि केरल अभूतपूर्व वित्तीय संकट की स्थिति में है, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विशेषज्ञों के बीच पूरी एकमत है कि राज्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की चपेट में आ रहा है।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केरल ने 31 मार्च 2021 तक `21,798 करोड़ के कर एकत्र करने की जहमत नहीं उठाई है। शुक्रवार को, राज्य के वित्त मंत्री ने यह ज्ञात किया कि सरकार सामाजिक कल्याण पेंशन के वितरण जैसे तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए `2000 करोड़ उधार लेगी, भुगतान ओ जो धन की कमी के कारण महीनों से निलंबित है।
संकट से निपटने के लिए, केरल सरकार मोटर वाहन विभाग और निजी ऋण देने वाली एजेंसियों के साथ अपने लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए राज्य भर में अदालतों का आयोजन कर रही है। शुक्रवार को त्रिशूर जिला अदालत में आयोजित अदालत के एक दौरे में कुछ दिलचस्प तथ्य सामने आए।