कोच्ची न्यूज़: राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित आठ विधेयकों में से दो को अपनी सहमति दे दी है।
जबकि एक विधेयक उस कानून को निरस्त करने का इरादा रखता है जिसने राज्य वक्फ बोर्ड की नियुक्तियों को पीएससी को सौंपा था, दूसरा केरल बैंक के साथ मलप्पुरम जिला सहकारी बैंक के विलय के संबंध में है।
दिलचस्प बात यह है कि खान और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के मंगलवार को 'केरल पुरस्कारम' पुरस्कारों की प्रस्तुति के लिए राजभवन में मिलने से एक दिन पहले दोनों विधेयकों को मंजूरी मिल गई थी।
हालांकि, छह अन्य विधेयक - जिसमें एक राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने और कुलपतियों की नियुक्ति के लिए खोज-सह-चयन समिति की संरचना में बदलाव करने और केरल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक शामिल है - अभी भी लंबित हैं। राज्यपाल की सहमति का इंतजार