Kerala सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अनु शांति की जमानत याचिका खारिज करने का आग्रह किया

New Delhi नई दिल्ली: राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अटिंगल दोहरे हत्याकांड में आरोपी अनु शांति की जमानत याचिका खारिज करने का अनुरोध किया। राज्य सरकार ने फिर से कहा कि अपराध की साजिश में अनु शांति की निश्चित भूमिका थी। सरकार ने पुलिस की बर्बरता के कारण आंखों की रोशनी खोने के अनु शांति के आरोप को भी फर्जी बताया। राज्य सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में इसका उल्लेख किया गया है। टीपी-चंद्रशेखरन-मृत्यु-टीपी की जेब से मिले ट्रेन टिकट के पीछे का सच; सीपीएम नेता सुरेश कुरुप ने किया खुलासा

सुप्रीम कोर्ट कल मामले से जुड़ी याचिका पर विचार करेगा। राज्य की स्थायी परिषद निशे राजन शोंकर ने सुप्रीम कोर्ट में अनु शांति की याचिका का जवाब दिया। ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट ने अपराध में उनकी भूमिका के बारे में आश्वस्त होने के बाद अनु शांति को सजा सुनाई। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि स्पष्ट सबूतों के आधार पर आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अनु शांति ने कहा कि पुलिस की बर्बरता के कारण उसने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और दया की मांग की क्योंकि वह अपनी आंखों का इलाज कराना चाहती थी। लेकिन राज्य सरकार ने इस दावे को झूठा बताया और कहा कि पूरी कहानी अदालत से अनुकूल फैसला पाने के लिए बनाई गई थी। अप्रैल 2014 में अनु शांति की चार साल की बेटी और सास की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अनु शांति और उसके प्रेमी नीनो मैथ्यू, दोनों कझाकुट्टम टेक्नोपार्क के कर्मचारी, ने साजिश रची और जघन्य अपराध को अंजाम दिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा नीनो मैथ्यू को दी गई मौत की सजा को केरल उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में घटा दिया था।