तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार द्वारा आयोजित बजट-पूर्व परामर्श में राज्य द्वारा की गई मांगों में 24,000 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज और वायनाड पुनर्वास के लिए 2,000 रुपये की सहायता शामिल थी। बैठक में वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कहा कि केंद्रीय हस्तांतरण में कटौती, जीएसटी क्षतिपूर्ति और राजस्व घाटा अनुदान को रोकने के कारण राज्य वित्तीय रूप से तनावग्रस्त है। उन्होंने कहा कि सामान्य उधार सीमा में कटौती ने राज्य की वित्तीय परेशानियों को और बढ़ा दिया है। मंत्री ने कहा कि विभाज्य पूल से केरल के हिस्से में लगातार गिरावट आ रही है - 10वें वित्त आयोग के दौरान 3.875 प्रतिशत से 15वें वित्त आयोग के दौरान 1.925 प्रतिशत तक।
पुनर्वास योजना का उद्देश्य सेंडाई फ्रेमवर्क और “बिल्ड बैक बेटर” सिद्धांतों का पालन करते हुए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करना है। बालगोपाल ने विझिनजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट लिमिटेड को 5000 करोड़ रुपये की विशेष सहायता के लिए राज्य की मांग दोहराई।