Kochi, Kerala कोच्चि, केरल: राज्य सरकार ने गुरुवार को केरल उच्च न्यायालय को बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने दहेज निषेध पोर्टल शुरू किया है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सीधे अदालत में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे।राज्य ने यह भी बताया कि उसने दहेज निषेध अधिनियम से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की है और उसे तैयार किया जा रहा है।मुख्य न्यायाधीश नितिन जामदार और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने केंद्र के वकील द्वारा प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए और समय मांगे जाने पर सुनवाई 16 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
यह हलफनामा एर्नाकुलम निवासी टेल्मी जॉली द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के जवाब में दायर किया गया था, जिसमें अधिनियम की धारा 3 की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि इसमें दहेज देने पर भी दंड का प्रावधान है।हलफनामे के अनुसार, 2021 में, राज्य ने केरल दहेज निषेध अधिनियम, 2004 के अनुसार, प्रत्येक जिले में एक महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जिला दहेज निषेध अधिकारी नियुक्त किया।याचिकाकर्ता ने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दहेज लेने और देने वालों, दोनों को अपराधी मानता है।