तिरुवनंतपुरम: एक महत्वपूर्ण कदम के तहत, कैबिनेट ने बुधवार को उच्च स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लिया, जिसमें एडीजीपी एम आर अजित कुमार को डीजीपी रैंक देने की बात कही गई है। अजित कुमार वर्तमान में सशस्त्र पुलिस बटालियन का नेतृत्व कर रहे हैं। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी, जो कथित अवैध संपत्ति के मामले में सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं, को अगले साल जुलाई तक डीजीपी के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, जब राज्य पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब की सेवानिवृत्ति के बाद पद रिक्त होगा। साथ ही, विशेष सुरक्षा समूह के साथ केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे एस सुरेश को डीजीपी रैंक में पदोन्नत किया जाएगा। और 30 अप्रैल, 2025 को के पद्मकुमार की सेवानिवृत्ति के बाद, 1994 बैच के कानून और व्यवस्था एडीजीपी मनोज अब्राहम को डीजीपी रैंक में पदोन्नत किया जाएगा। उसके बाद अजित की पदोन्नति होगी। अजित को पदोन्नत करने का सरकार का फैसला विपक्ष को पसंद नहीं आया है। राज्य कांग्रेस प्रमुख के सुधाकरन ने आरोप लगाया कि विवादास्पद अधिकारी को इसलिए पदोन्नत किया जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन आरएसएस के आगे झुक गए हैं। उन्होंने कहा कि गंभीर आरोपों का सामना करने के बावजूद, अजीत को पदोन्नत किया गया क्योंकि वह सीएम के चहेते हैं। उन्होंने कहा, "अजीत सीएम और आरएसएस के बीच पुल थे। अगर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई होती, तो यह पदोन्नति नहीं होती।" स्क्रीनिंग कमेटी ने अजीत को पदोन्नत करने की सिफारिश की क्योंकि उनके खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था नीलांबुर विधायक पी वी अनवर, जिन्होंने सबसे पहले अजीत के खिलाफ आरोप लगाए थे, ने अधिकारी को पदोन्नत करने के सरकार के फैसले को 'चौंकाने वाला' बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अजीत "बल में सबसे बड़ा अपराधी" है और उसकी पदोन्नति ऐसे समय हुई है जब उसके खिलाफ जांच चल रही है। अनवर ने कहा, "(अजीत कुमार के खिलाफ) चल रही जांच महज दिखावा है। यह फैसला इस बात का सबूत है कि सीएम कार्यालय आरएसएस के सामने झुक गया है।" सीएम के करीबी माने जाने वाले अजीत को कई विवादों में फंसने के बाद एडीजीपी कानून व्यवस्था के प्रतिष्ठित पद से हटा दिया गया था। नीलांबुर विधायक ने अधिकारी के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिसमें उन्हें सोने की तस्करी के रैकेट से जोड़ा गया था और भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया था। अजीत पर त्रिशूर पूरम को विफल करने के प्रयासों में सहायता करने और आरएसएस के राष्ट्रीय नेताओं से गुप्त रूप से मिलने का भी आरोप लगाया गया था।