THIRUVANANTHAPURAM. तिरुवनंतपुरम: अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण मंत्री ओ आर केलू ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों को आवास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इसके लिए 440 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंत्री ने कहा कि विभिन्न आवास योजनाओं के माध्यम से लक्ष्य हासिल किया जाएगा। जिन घरों की मरम्मत की आवश्यकता है, उन्हें SAFE कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसका विस्तार स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की भागीदारी से किया जाएगा। पदनमुरी परियोजना का भी विस्तार किया जाएगा।
सरकारी स्तर पर मानदेय के साथ अधिक इंटर्नशिप और कार्य अनुभव सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। करियर उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण (TRACE) परियोजना का विस्तार पशुपालन, मत्स्य पालन, पत्रकारिता, मीडिया, एमबीए और पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्रों में किया जाएगा। इस बीच, सरकार आबकारी विभाग में एसटी युवाओं की विशेष भर्ती करने का प्रयास कर रही है। इससे पहले, लोक सेवा आयोग के माध्यम से 500 आदिवासी कर्मियों को वन बीट अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। सरकार 11 लाख छात्रों को शिक्षा छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। सरकार सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को घर, सड़क, पानी और बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने को भी प्राथमिकता देगी। मनरेगा के माध्यम से उन्हें अधिक कार्य दिवस उपलब्ध कराए जाएंगे।
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