केरल ईंधन उपकर: कांग्रेस का मार्च हिंसक, विधायकों का धरना जारी

केरल सरकार के ईंधन उपकर लगाने के बजट प्रस्ताव के खिलाफ विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गए विरोध मार्च कई जगहों पर हिंसक हो गए, जिससे आंदोलनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों और आंसूगैस के गोले दागने पड़े। पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 'सामाजिक सुरक्षा उपकर' लगाने के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कांग्रेस कमेटियों के तत्वावधान में 13 जिलों के समाहरणालय तक मार्च किया।

तिरुवनंतपुरम में, प्रशासनिक केंद्र सचिवालय तक मार्च निकाला गया। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने वाम सरकार के खिलाफ नारे लगाए और एर्नाकुलम, त्रिशूर और कोट्टायम में बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। कोल्लम जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ दिया। मामूली कहासुनी के दौरान कई जगहों पर आंदोलनकारियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पथराव और प्लास्टिक की पानी की बोतलें फेंकी।

राज्य की राजधानी में मार्च का उद्घाटन करने वाले विधानसभा में विपक्ष के नेता वी डी सतीशन ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उपकर राज्य में कमजोर वर्गों के मासिक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के निर्बाध वितरण को सुनिश्चित करने के लिए लगाया जाता है।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "पेंशन और वेतन देना सरकार की जिम्मेदारी है..और इसके लिए रास्ता खोजने के लिए आम लोगों पर बोझ नहीं डाला जा सकता। यह कर आतंकवाद और आम लोगों की लूट के अलावा कुछ नहीं है।"

बाद में विधानसभा में सतीशन ने कहा कि पिछले सप्ताह वित्त मंत्री के एन बालगोपाल द्वारा पेश किया गया बजट दक्षिणी राज्य के इतिहास में "सबसे खराब बजट" था।

यह कहते हुए कि बजट COVID महामारी और राज्य के लोगों पर आई बाढ़ की तरह एक और आपदा है, उन्होंने यह भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार द्वारा उन पर 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त देनदारी लगाई गई है।

एलओपी ने कहा कि अवैज्ञानिक कर प्रस्ताव राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार देंगे और आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेंगे।