Kerala : केरल में विकलांग युवक ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ी

कोच्चि KOCHI : उम्मीद और संकल्प ही महान शक्ति हैं। एक साल पहले 32 वर्षीय महिला जिलुमोल मैरिएट थॉमस को ड्राइविंग लाइसेंस Driving License जारी करने के केरल सरकार के फैसले की सराहना की गई थी। दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद भी यह एक प्रगतिशील कदम है। लेकिन, इतिहास हर दिन नहीं बनता।

40% विकलांगता वाले 22 वर्षीय रुद्रनाथ ए.एस. पिछले चार सालों से मोटर वाहन विभाग (एमवीडी) के दरवाजे खटखटा रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांग रहे हैं। जिलुमोल के हाथ नहीं हैं, जबकि रुद्रनाथ के दाहिने हाथ में केवल तीन उंगलियां हैं।

हालांकि चालकुडी तालुक अस्पताल ने एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर वाहन में पर्याप्त बदलाव किया जाए तो रुद्रनाथ गाड़ी चला सकेंगे, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वाहन को उम्मीदवार की सुविधा के अनुसार नहीं बदला जा सकता। रुद्रनाथ ने अब केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि परिवहन प्राधिकरण की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और प्रकृति में भेदभावपूर्ण है।

रुद्रनाथ के अनुसार, 18 वर्ष की आयु होने के बाद, उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए तैयारी करने के लिए एक ड्राइविंग स्कूल से संपर्क किया। स्कूल के अधिकारियों ने उन्हें आरटीए से मंजूरी लेने का निर्देश दिया। उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ इरिंजालकुडा संयुक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (जेआरटीओ) से संपर्क किया। हालांकि, जेआरटीओ ने यह कहते हुए उनके आवेदन को खारिज कर दिया कि वाहन को उनकी सुविधा के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सकता है। रुद्रनाथ के वकील रंजीत बी मरार के अनुसार, एक दिव्यांग व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके पास वाहन को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए आवश्यक कौशल, प्रशिक्षण और मेडिकल मंजूरी हो।

एचसी ने परीक्षण करने और लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया रंजीत ने कहा, "देश भर की विभिन्न अदालतों ने माना है कि दिव्यांग Disabled होना अकेले लाइसेंस से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है, और उस व्यक्ति को परिवहन का उपयोग करने और किसी भी अन्य नागरिक की तरह समाज में भाग लेने का अधिकार है।" उन्होंने बताया कि भीम सिंह बनाम भारत संघ और अन्य मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि “एक निचले अंग की विकलांगता वाला व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, जब तक कि वह वाहन को सुरक्षित रूप से चला सकता है।” रुद्रनाथ ने परीक्षण करने और यह साबित करने के बाद कि वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है, उसे लाइसेंस देने का निर्देश देने की मांग की।