Kerala CM ने प्रधानमंत्री मोदी से विझिनजाम बंदरगाह परियोजना के लिए वीजीएफ पर निर्णय वापस लेने का आग्रह किया
Kerala तिरुवनंतपुरम : केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे वित्त मंत्रालय के उस निर्णय को वापस लेने और हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, जिसमें राज्य को विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह परियोजना के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) चुकाने की आवश्यकता है।
10 दिसंबर को लिखे पत्र में, केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने कहा, "चूंकि भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 817.80 करोड़ रुपये का भुगतान नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी) के आधार पर किया जाना है, इसलिए इसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने से वास्तविक रूप से 10,000 से 12,000 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान होगा, जो कि पुनर्भुगतान की अवधि के दौरान अनुमानित ब्याज दरों और बंदरगाह से राजस्व प्राप्ति पर आधारित होगा।" मुख्यमंत्री विजयन ने बताया कि केंद्र का रुख सामान्य वीजीएफ दिशा-निर्देशों से अलग है, जो इसे एकमुश्त अनुदान के रूप में वर्गीकृत करता है, न कि चुकाने योग्य ऋण के रूप में।
पत्र में लिखा है, "यदि भारत सरकार द्वारा भुगतान पर जोर दिया जाता है, तो प्रदान की गई सहायता पूंजी अनुदान नहीं होगी, बल्कि ऋण होगी। यह स्पष्ट रूप से योजना के मूल उद्देश्य के विपरीत है।" परियोजना में केरल के 5,554 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण निवेश पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वीजीएफ को वापस लेने का आह्वान किया।
पत्र में लिखा है, "राज्य द्वारा किए गए प्रमुख निवेश (5,554 करोड़ रुपये) और पूरे देश को मिलने वाले रिटर्न (विदेशी मुद्रा पर बचत सहित) को देखते हुए, यह उचित और न्यायसंगत है कि एनपीवी शर्तों में वीजीएफ के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए 817.80 करोड़ रुपये के पुनर्भुगतान की आवश्यकता वाले निर्णय को जल्द से जल्द वापस लिया जाए।" नवंबर में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) में केंद्र के हिस्से को जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी, बिना यह शर्त लगाए कि राज्य को इसे बाद में चुकाना होगा। जून में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) योजना को मंजूरी दी। वीजीएफ योजना का उद्देश्य 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग का समर्थन करना है, जिसमें प्रत्येक परियोजना गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500 मेगावाट का योगदान देगी। यह पहल देश की अक्षय ऊर्जा क्षमताओं को बढ़ाने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस योजना में 1 गीगावाट की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता की स्थापना के लिए 6853 करोड़ रुपये का समर्पित परिव्यय शामिल है। इसे गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर स्थित 500 मेगावाट क्षमता वाली दो परियोजनाओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाएगा। (एएनआई)