Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पत्र का कड़ा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने राज्य में कथित “राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों” पर अपनी टिप्पणी पर स्पष्टीकरण मांगा है।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच सोने की तस्करी और उससे होने वाली आय का गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने पर कथित टिप्पणी के बाद तीखी नोकझोंक हुई है।
अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य में हो रही किसी भी “राष्ट्र-विरोधी गतिविधि” का कोई उल्लेख नहीं किया है, न तो किसी राष्ट्रीय दैनिक को दिए गए साक्षात्कार में और न ही किसी प्रेस वार्ता में।
मुख्यमंत्री ने लिखा, “ऐसी गलत धारणाएं, जो किसी भी प्रामाणिकता से रहित हैं, बार-बार सार्वजनिक रूप से किसी न किसी रूप में बनाई जा रही हैं, जो राज्य और उसके निवासियों को बदनाम करने के लिए निरंतर चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा हैं।”
पिनाराई ने खान से कहा कि सोने की तस्करी को राष्ट्र के खिलाफ अपराध मानने के उनके विचार को और कुछ नहीं माना जाना चाहिए।
उन्होंने कहा, "मैंने उल्लेख किया था कि सोने की तस्करी दो पहलुओं के आधार पर राष्ट्र के खिलाफ अपराध है: यह अवैध मुद्रा प्रवाह के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को खतरे में डालता है और संघ और राज्य को उसके वैध कर राजस्व से वंचित करता है।" मुख्यमंत्री ने खान की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई कि सोने की तस्करी पर उनके पास "कुछ छिपाने के लिए" है। उन्होंने कहा, "मुझे उन आरोपों और टिप्पणियों पर अपना कड़ा विरोध और असहमति व्यक्त करने की अनुमति दी जाए जो मुझ पर जानबूझकर व्यक्तिगत हमला हैं। सरकार की ओर से छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अब यह अनुमान लगाने के लिए मजबूर हूं कि वास्तव में, इस जानबूझकर व्यक्तिगत अपमान के पीछे निश्चित रूप से कुछ छिपा हुआ है।" राज्यपाल को याद दिलाते हुए कि सोने की तस्करी के खिलाफ निवारक कार्रवाई पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, पिनाराई ने कहा कि राज्य पुलिस ने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई की है जहां सोना और नकदी संदिग्ध परिस्थितियों में पाई गई है और आंकड़े पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर डाल दिए गए हैं, साथ ही प्रेस को भी आंकड़ों के बारे में जानकारी दी गई है। "मैंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा है और इससे कम भी नहीं। अब, इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, शायद जानबूझकर, जिस तरह से मेरा कभी इरादा नहीं था," उन्होंने कहा। पिनाराई ने राज्यपाल के इस आरोप को खारिज कर दिया कि सरकार उन्हें नियमित रूप से जानकारी नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, "जब भी माननीय राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर जानकारी की आवश्यकता होती है, तो मंत्री और अधिकारी आपके पास आते हैं और प्रश्नों का उत्तर देते हैं।" पिनाराई ने राज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव और राज्य पुलिस प्रमुख को गलत तरीके से उनके नाम से की गई टिप्पणियों पर स्पष्टीकरण के लिए तलब करने पर भी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, "जब मैंने स्पष्ट कर दिया है कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और इसे प्रकाशित करने वाले दैनिक ने गलती स्वीकार कर ली है, तो अनावश्यक रूप से इसे मोड़ने के लिए अपुष्ट कारण खोजने का कोई मतलब नहीं है।" राज्यपाल के इस आरोप पर कि सरकार ने उनके पत्र का जवाब देने में 27 दिन लगा दिए, मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच की जा रही है और तथ्यों को इकट्ठा करने में उचित समय लगेगा। पिनाराई ने कहा, "माननीय राज्यपाल को विस्तृत जवाब देने में समय इसी वजह से लगा और इसे न समझना तर्क और कारण के विपरीत है। माननीय राज्यपाल की ओर से 'संदेश को दबाए रखने' का कोई सवाल ही नहीं था।" मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को याद दिलाया, "तथ्यात्मक आधार के बिना आरोप और व्यक्तिगत अपमान मामले को समझने और स्पष्ट और निष्पक्ष निष्कर्ष निकालने में मदद नहीं करते हैं।"