केरल कैबिनेट ने बर्खास्त उच्च माध्यमिक शिक्षकों की फिर से नियुक्ति का फैसला किया

पिछले महीने बर्खास्त किए गए 68 सरकारी उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को राहत देते हुए, राज्य मंत्रिमंडल ने 1 जून, 2023 से 31 मई, 2025 तक 68 अतिरिक्त पद सृजित करके उन्हें फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

पीएससी द्वारा भर्ती किए गए शिक्षकों को 31 मार्च को "रिक्तियों की कमी के कारण छुट्टी दे दी गई" क्योंकि उनके पास कनिष्ठ शिक्षकों के लिए निर्धारित सप्ताह में सात से 14 पीरियड का पर्याप्त कार्यभार नहीं था। उनकी बर्खास्तगी ने शिक्षक समुदाय में भारी आक्रोश पैदा किया।

राज्य सरकार केरल मलयाली को वापस लाने का खर्च वहन करेगी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा संकटग्रस्त सूडान से निकाला जाएगा और विभिन्न हवाई अड्डों पर लाया जाएगा। कैबिनेट ने नोर्का विभाग को कार्य सौंपने का निर्णय लिया।

कैबिनेट ने 28 अप्रैल, 2023 से प्रभावी केरल मछुआरा ऋण राहत आयोग के कार्यकाल को एक और वर्ष बढ़ाने का भी फैसला किया। न्यायमूर्ति पीएस गोपीनाथन, वर्तमान में स्थानीय निकायों के लोकपाल, को आयोग के अध्यक्ष का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा।

कैबिनेट ने केरल चिकित्सा शिक्षा (निजी चिकित्सा शिक्षण संस्थानों में प्रवेश का विनियमन और नियंत्रण) में किए गए संशोधनों की पुष्टि की और कदवथूर वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल में एक उच्च माध्यमिक शिक्षक (अरबी) पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।