केरल विधानसभा ने लोकतंत्र के लिए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया: Brinda Karat
New Delhi: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की वरिष्ठ नेता और पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने शुक्रवार को केरल विधानसभा द्वारा 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के खिलाफ सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि केरल विधानसभा ने लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान के पक्ष में 'एक राष्ट्र, एक चुनाव ' के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है ।
एएनआई से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा, " केरल सरकार और केरल विधानसभा और सभी सदस्यों को केंद्रीकरण और एक राष्ट्र एक चुनाव के असंवैधानिक सुझाव के खिलाफ लोकतंत्र के पक्ष में, संघवाद के पक्ष में, भारत के संविधान के पक्ष में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य होने के लिए बधाई दी जानी चाहिए।" पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा करात ने एएनआई को आगे बताया कि संविधान के समर्थन का एक स्तंभ होने के नाते केरल सरकार ने राज्य विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव रखने की जिम्मेदारी ली और यह बेहद उत्साहजनक है कि विधानसभा में सभी दलों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। यह सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव है और हमें उम्मीद है कि अन्य राज्य विधानसभाएं भी इस तरह के प्रस्ताव पारित करेंगी।
गुरुवार को केरल विधानसभा ने संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश द्वारा नियम 118 के तहत पेश किए गए प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अनुपस्थिति में पारित कर दिया, जो स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। प्रस्ताव में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के एक साथ चुनाव कराने के प्रयास का विरोध किया गया है, केरल सरकार का मानना है कि यह कदम लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करता है। विधानसभा ने कहा कि इस तरह के सुधार से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता का अनादर होगा। प्रस्ताव के अनुसार, एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव भारत की स्वतंत्रता के बाद से विकसित बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर करने की धमकी देता है।
सभी चुनाव एक साथ कराने से विधानसभा को डर है कि इससे राज्य सरकारों और स्थानीय शासी निकायों की स्वायत्तता कम हो जाएगी, जिससे सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। सुधारों का अध्ययन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति ने अगले आम चुनावों से पहले अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को छोटा करने की सिफारिश की है। प्रस्ताव में कहा गया है कि इससे उन नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन होगा जो अपनी राज्य सरकारों को पूर्ण कार्यकाल के लिए चुनते हैं। प्रस्ताव में कहा गया है, "एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव एक अलोकतांत्रिक मानसिकता को दर्शाता है जो चुनावों को महज एक खर्च के रूप में देखता है तथा चुनावी लोकतंत्र के गहन मूल्य को नजरअंदाज करता है।" (एएनआई)