Kerala : एयरलाइनों ने खाड़ी देशों के लिए किराए बढ़ाए, उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग बढ़ी

कोच्चि KOCHI : राज्य के विभिन्न गंतव्यों से खाड़ी देशों के लिए हवाई किराए में वहां स्कूल फिर से खुलने से पहले भारी उछाल आया है, जिससे कई गैर-निवासी केरलवासियों (NRK) की योजनाएँ धरी की धरी रह गई हैं। कोच्चि से दुबई की यात्रा के लिए 25 अगस्त को एकतरफा किराया लगभग 40,000 रुपये से शुरू होता है, जो सामान्य दर से लगभग तिगुना है, क्योंकि कुछ एयरलाइनों द्वारा लिया जाने वाला पीक-टाइम किराया 1 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गया है।

“खाड़ी में निजी स्कूल 26 अगस्त को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए फिर से खुल रहे हैं। यहां तक ​​कि कम लागत वाली एयरलाइनें भी गैर-पीक घंटों के दौरान कोच्चि से दुबई और शारजाह जैसे गंतव्यों की यात्रा के लिए सामान्य किराए से लगभग तीन गुना यानी 12,000 से 15,000 रुपये तक वसूल रही हैं। हालांकि, वापसी की दिशा में टिकट सस्ती दरों (औसतन 6,000 रुपये) पर उपलब्ध हैं। कोच्चि की एक प्रमुख ट्रैवल एजेंसी के अधिकारी ने कहा, "तिरुवनंतपुरम में भी यही स्थिति है।" फिलहाल, 27 अगस्त से टिकट की कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है, और टिकट 24,000 रुपये से शुरू हो रहे हैं।

हवाई किराए में वृद्धि तब हुई है जब विशेषज्ञों ने "उचित मूल्य निर्धारण" सुनिश्चित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की मांग की है, जबकि एयरलाइनों पर अत्यधिक दरें वसूलने के लिए कृत्रिम कमी पैदा करने का आरोप लगाया है। "यह एयरलाइनों द्वारा अपनी मार्केटिंग रणनीति के तहत कृत्रिम कमी पैदा करने का एक और उदाहरण है। यहां कोई नियामक प्रणाली नहीं है, जो एयरलाइनों को अपनी इच्छानुसार कीमतें तय करने की पूरी आजादी देती हो। यह रणनीति ज्यादातर दक्षिण भारतीय शहरों से खाड़ी के मार्गों पर लागू होती है, "आईएटीए एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएआई) के अध्यक्ष बिजी इपन ने आरोप लगाया। एसोसिएशन ने विभिन्न मौसमों के दौरान एयरलाइनों द्वारा वसूले जा सकने वाले अधिकतम किराए को तय करने के लिए एक नियामक प्रणाली की मांग की है।

बिजी ने कहा, "अधिकतम सीमा तय की जानी चाहिए और एयरलाइनों को सीजन और उड़ान के समय के आधार पर दरें तय करने के लिए कहा जाना चाहिए।" कांग्रेस सांसद शफी परमबिल ने हाल ही में लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया और हवाई किराए को विनियमित करने के उपायों की मांग की। "खाड़ी क्षेत्र में अधिकांश प्रवासी श्रमिक अकुशल या अर्ध-कुशल हैं, जिनकी आय सीमित है। लाभ को देखते हुए एयरलाइनों द्वारा किए गए ऐसे कृत्य उन पर भारी बोझ डालेंगे। मैं इन उदाहरणों का हवाला दूंगा और एक बार फिर इस मुद्दे को उठाऊंगा।" इस बीच, वडकारा के सांसद ने कहा कि उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा खाड़ी से देश के विभिन्न गंतव्यों की यात्रा के दौरान मुफ्त सामान भत्ते को 30 किलोग्राम से घटाकर 20 किलोग्राम करने का मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा, "मंत्री ने कार्रवाई का वादा किया है।"