Kochi कोच्चि: उद्योग मंत्री पी राजीव ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार ने कोच्चि स्मार्ट सिटी आईटी परियोजना को नहीं छोड़ा है। उनका यह बयान दुबई स्थित टेकॉम इन्वेस्टमेंट्स को संयुक्त उद्यम से बाहर करने के सरकार के फैसले के मद्देनजर आया है।
“कोच्चि में जमीन का पूरा उपयोग सरकार की निगरानी में किया जाएगा। समझौते से हटने का नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। एक समिति टेकॉम को दिए जाने वाले मुआवजे पर फैसला करेगी। कोच्चि में जमीन की काफी मांग है, 100 कंपनियां आवंटन का इंतजार कर रही हैं। इन कंपनियों के लिए जमीन का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। टेकॉम ने यूएई के बाहर कोई उल्लेखनीय परियोजना शुरू नहीं की है। इस मामले पर जनता की धारणा स्पष्ट है। परियोजना को समाप्त नहीं किया जा रहा है, और निवेशकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है - इससे नए अवसर खुलेंगे,” राजीव ने बताया। कोच्चि स्मार्ट सिटी आईटी परियोजना को वैश्विक आईटी मानचित्र पर केरल को स्थान दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा गया था। सरकार ने परियोजना के लिए लीज पर ली गई 246 एकड़ जमीन को वापस लेने का फैसला किया है, क्योंकि 13 साल बाद भी टेकॉम पर्याप्त निवेश आकर्षित करने या 90,000 नौकरियां पैदा करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है।
राज्य ने अब तक किए गए निवेश के आधार पर टेकॉम के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए एक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने की योजना बनाई है। आईटी मिशन निदेशक, कोच्चि इन्फोपार्क के सीईओ और ओवरसीज केरलाइट्स इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड के एमडी डॉ. बाजू जॉर्ज की एक समिति को इस मामले पर सिफारिशें देने का काम सौंपा गया है।