कोच्चि: पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में हुई शत्रुता की पृष्ठभूमि में, केरल राज्य सरकार ने संभावित आपातकालीन स्थितियों की तैयारियों की निगरानी के लिए नागरिक सुरक्षा पर एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। समिति का गठन गृह मंत्रालय (MoHA) द्वारा 5 मई को सभी राज्यों को जारी किए गए निर्देश के बाद किया गया है। पाकिस्तान से संभावित जवाबी कार्रवाई के खतरे के जवाब में, पूरे राज्य में नागरिक सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं। नवगठित समिति नागरिक सुरक्षा तैयारियों की निगरानी और आपात स्थिति की स्थिति में सैन्य और अर्धसैनिक बलों के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार है।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में गृह, स्वास्थ्य, अग्निशमन और बचाव, पुलिस, स्थानीय स्वशासन विभाग (LSGD), राजस्व और आपदा प्रबंधन जैसे प्रमुख राज्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसमें सेना, नौसेना, वायु सेना, तटरक्षक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के सदस्य भी शामिल हैं।
अग्नि एवं बचाव के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "आपात स्थिति के दौरान सुरक्षा बलों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए समिति का गठन किया गया है। यह राज्य में विभिन्न नागरिक सुरक्षा गतिविधियों की योजना बनाएगी और उनका मार्गदर्शन करेगी। किसी आपात स्थिति में पुलिस, अग्निशमन बल, सेना और अर्धसैनिक एजेंसियों के सहयोग से ऑपरेशन की निगरानी की जाएगी। स्थिति का आकलन करने और किसी भी कमी को दूर करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी। सुरक्षा बल नागरिक सुरक्षा प्रयासों को मजबूत करने के लिए इनपुट भी प्रदान करेंगे।" अधिकारी ने कहा, "समिति के मौजूदा सुरक्षा स्थिति से परे भी सक्रिय रहने की उम्मीद है। यह सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय को बढ़ाएगी, खासकर आपदा परिदृश्यों के दौरान जहां केंद्र सरकार और रक्षा बलों से सहायता महत्वपूर्ण है।"