केवल सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्री-ट्रायल डिटेंशन लागू करें: केरल HC

कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि निवारक हिरासत की शक्ति केवल उन मामलों में लागू की जा सकती है जहां किसी व्यक्ति की गतिविधियां सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करती हैं या समाज के लिए हानिकारक हैं।

ऐसे उपायों को दंडात्मक कार्रवाई के रूप में या आपराधिक मुकदमे के विकल्प के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह फैसला केरल असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 2007 (केएएपीए) के तहत एक व्यक्ति के खिलाफ हिरासत आदेश को रद्द करने के जवाब में जारी किया गया था, जिसे तीन एनडीपीएस मामलों और दो भारतीय दंड संहिता मामलों में फंसाया गया था।

अदालत की घोषणा जॉर्ज फ्रांसिस की मां की एक याचिका के बाद हुई, जिसमें उन्होंने केएएपीए के तहत उनके खिलाफ जारी हिरासत आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें एक ज्ञात गुंडा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। याचिकाकर्ता के कानूनी प्रतिनिधि ने तर्क दिया कि कानूनी प्रावधानों के तहत उसे न तो ड्रग अपराधी या 'गुंडा' के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यदि मामले 'सार्वजनिक व्यवस्था' से संबंध की कमी को उजागर करते हैं, जैसा कि इस तरह के हिरासत आदेशों में कल्पना की गई है, तो हिरासत स्वयं गैरकानूनी होगी।

किसी नशीले पदार्थ के केवल कब्जे को भंडार का हिस्सा नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि साक्ष्य वितरण के इरादे को स्थापित न कर दे। ऐसे पदार्थ निजी उपयोग के लिए रखे जा सकते हैं। हालाँकि, यदि किसी व्यावसायिक मकसद का कोई संकेत सामने आता है, तो इन "स्टॉक" को वास्तव में सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कार्यों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसलिए, हिरासत आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी को अपराधों की प्रकृति की जांच करनी चाहिए। अपने फैसले के अनुरूप, अदालत ने जॉर्ज फ्रांसिस की तत्काल रिहाई का निर्देश दिया।