तिरुवनंतपुरम। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI-M) के वरिष्ठ नेता पिनाराई विजयन ने CMRL-Exalogic मामले में केरल हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद कहा कि उन्हें हमेशा कानूनी व्यवस्था पर भरोसा रहा है। अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को इस मामले में दर्ज एफआईआर और आगे की जांच पर अंतरिम रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से विजयन, उनकी बेटी वीणा टी. और दामाद एवं विधायक मोहम्मद रियास को फिलहाल राहत मिली है।विजयन का बयान ऐसे समय आया है, जब कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े इस मामले में जांच की प्रक्रिया और एफआईआर दर्ज करने के तरीके को लेकर कानूनी बहस जारी है। अदालत ने संबंधित अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हालांकि, यह अंतरिम राहत है और इससे मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
हाईकोर्ट ने एफआईआर और जांच पर लगाई रोक
केरल हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति के. नटराजन और न्यायमूर्ति जॉनसन जॉन की खंडपीठ ने पिनाराई विजयन और अन्य लोगों की ओर से दायर अपीलों पर सुनवाई की। इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले पर रोक लगाते हुए एफआईआर में आगे की जांच को अगले आदेश तक स्थगित रखने का निर्देश दिया। अदालत ने चार अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार किया और मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
क्या है CMRL-Exalogic मामला?
यह मामला कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) और वीणा टी. की कंपनी Exalogic Solutions Private Limited के बीच हुए कथित वित्तीय लेनदेन से संबंधित है। वीणा, पिनाराई विजयन की बेटी हैं।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आरोप लगाया है कि Exalogic को CMRL से ऐसी सेवाओं के बदले भुगतान मिला, जिनके वास्तव में उपलब्ध कराए जाने पर सवाल उठाए गए हैं। एजेंसी ने इन लेनदेन से संबंधित सामग्री राज्य पुलिस को भेजी थी।मामले में आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने शुरुआती जांच का रास्ता अपनाया था। बाद में अधिवक्ता के.एम. शाहजहां ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। 9 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश ने सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सुनवाई
एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले खंडपीठ में सुनवाई का रास्ता नहीं खुल सका था। इसके बाद विजयन और अन्य संबंधित पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर सुनवाई की अनुमति देते हुए जांच पर एक सप्ताह की रोक लगाई थी, ताकि संबंधित पक्ष हाईकोर्ट की खंडपीठ से अंतरिम राहत मांग सकें। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि उसका आदेश मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं है।इसके बाद सोमवार को हाईकोर्ट ने विस्तृत दलीलें सुनकर एफआईआर और जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।
अब आगे क्या होगा?
हाईकोर्ट के आदेश से फिलहाल जांच की प्रक्रिया रुकी रहेगी, लेकिन मामले का अंतिम निपटारा अभी बाकी है। अदालत को आगे यह तय करना होगा कि एफआईआर दर्ज करने का निर्देश कानूनी रूप से उचित था या नहीं और संबंधित पक्षों की आपत्तियों पर क्या निर्णय लिया जाना चाहिए।पिनाराई विजयन का कानूनी व्यवस्था पर भरोसा जताने वाला बयान इस घटनाक्रम के बीच सामने आया है। वहीं, मामले में वित्तीय लेनदेन को लेकर लगाए गए आरोपों की अंतिम कानूनी स्थिति अदालत के आगामी निर्णयों पर निर्भर करेगी।
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