Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने पूरे देश में बिजली दरों में बढ़ोतरी की स्थिति पैदा कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य नियामक आयोगों को निर्देश दिया कि वे बिजली वितरण कंपनियों के पिछले ₹1.6 लाख करोड़ के घाटे की भरपाई ढाई साल के भीतर करें। केरल को ₹6,600 करोड़ वसूलने होंगे। इसकी भरपाई के लिए उसे ढाई साल तक 90 पैसे प्रति यूनिट की दर से टैरिफ बढ़ाना होगा। चूँकि इस फैसले को तुरंत लागू किया जाना है, इसलिए केरल को दरों में अभूतपूर्व वृद्धि का सामना करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश रिलायंस की बिजली कंपनी, बीएसईएस और टाटा पावर द्वारा दिल्ली में बिजली वितरण कंपनियों की "नियामक संपत्तियों" को बिना वसूले जमा करने के खिलाफ दायर एक मामले में है। यह फैसला सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली वितरण कंपनियों पर लागू होगा। यदि नियामक संपत्तियों की घोषणा की जाती है, तो उन्हें तीन साल के भीतर वसूल किया जाना चाहिए। मौजूदा नियामक परिसंपत्तियों की वसूली 1 अप्रैल, 2024 से शुरू होकर चार वर्षों के भीतर की जानी है। सर्वोच्च न्यायालय ने देश के विद्युत अपीलीय प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इस फैसले का क्रियान्वयन हो।
नियामक परिसंपत्ति क्या है?
नियामक आयोग वितरण कंपनियों को होने वाले नुकसान की राशि निर्धारित करता है। घाटे की भरपाई के लिए दरों में बड़े पैमाने पर वृद्धि से बचने के लिए, एक हिस्सा इस समझ के साथ अलग रखा जाता है कि बाद में इसकी भरपाई की जा सकती है। यही नियामक परिसंपत्ति है।केरल में, केएसईबी को नियामक आयोग द्वारा अभी भी ₹6,600 करोड़ का नुकसान पूरा करना है। यह 2011 से 2017 तक की अवधि है। 2017 के बाद, दरों में वृद्धि हुई जिससे आयोग द्वारा अनुमत नुकसान की लगभग पूरी भरपाई हो गई।दरों में अचानक वृद्धि की समस्या से बचने के लिए, न्यायालय ने निर्देश दिया है कि बकाया राशि का एक हिस्सा तुरंत और शेष राशि अगले चरण में चुकाई जाए।
सरकार का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है
सरकार यह तय कर सकती है कि नुकसान की भरपाई जनता से की जाए या नहीं। इसके बजाय, बोर्ड को सब्सिडी दी जानी चाहिए। मौजूदा सब्सिडी ही सरकार की ज़िम्मेदारी है। पिछले साल बिजली की दरों में 16 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई थी और इस साल 12 पैसे की। सरकार और नियामक आयोगों ने कहा है कि वे इस फैसले का मूल्यांकन कर रहे हैं।