राज्यपाल के साथ चल रही जंग को सीपीएम लोकसभा चुनाव के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। धार्मिक अल्पसंख्यकों का विश्वास हासिल करने के लिए राज्यपाल के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को एक हथियार में बदलकर सीपीएम आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य में अधिक से अधिक लाभ कमाने की रणनीति बना रही है. सीपीएम का मानना ​​है कि नागरिकता संशोधन के मुद्दे पर मुस्लिम अल्पसंख्यक राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से असंतुष्ट हैं और मुस्लिम लीग समेत यूडीएफ पार्टियां राज्यपाल की मौजूदा नीतिगत दृष्टिकोणों को लेकर संदेहास्पद हैं। इस स्थिति का लाभ उठाने की योजना है।राजभवन की नियुक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता, कभी अतिरिक्त सुविधाएं नहीं मांगी; सड़क पर चलने लायक कार को बदलने के लिए भी नहीं कहा : राज्यपाल

यूजीसी अध्यक्ष के राज्यपालों को लिखे ताजा पत्र ने वाम दलों के इस आरोप को बल दिया है कि केंद्र राज्य में विश्वविद्यालयों को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। सीपीएम यूजीसी अध्यक्ष के पत्र की व्याख्या विश्वविद्यालयों पर सीधे अतिक्रमण के रूप में करती है। सीपीएम के अनुसार, केरल में आरएसएस प्रमुख के राज्यपाल की यात्रा संगठन के प्रति राज्यपाल की निष्ठा का प्रमाण है। सीपीएम को लगता है कि राज्यपाल के मुद्दे पर मुस्लिम लीग के विभाजनकारी रुख ने यूडीएफ के भीतर भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। राज्यपाल को कुलाधिपति पद से हटाने का विधेयक विधानसभा में पहुंचने पर इस ओर इशारा करके यूडीएफ को बचाव की मुद्रा में लाने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वाम सरकार का दखल कांग्रेस राजस्थान और महाराष्ट्र में चांसलर के तौर पर राज्यपालों के दखल का पुरजोर विरोध करती रही है।