तिरुवनंतपुरम: केरल में विपक्ष के नेता (एलओपी) वी.डी.सतीसन ने मंगलवार को मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के कार्यान्वयन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। “वह कहते हैं कि सीएए केरल में लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने 2019 में सीएए के खिलाफ गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा नहीं किया है। कई आश्वासनों के बावजूद, मामले वापस नहीं लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि विजयन उन लोगों के साथ खड़े हैं जो सीएए के कार्यान्वयन का समर्थन करते हैं, ”सतीसन ने कहा।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने घोषणा के बाद सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी मामले दर्ज किये हैं. 2019 में, केरल में CAA के कार्यान्वयन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन देखा गया। सीएए के विरोध में सड़कों पर उतरने वालों के खिलाफ केरल पुलिस ने रिकॉर्ड 831 मामले दर्ज किए। इनमें से केवल 134 मामले ही वापस लिए गए हैं और राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर कुछ मौकों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने भी इस मुद्दे को उठाया था।
“हम बहुत स्पष्ट हैं और हमने हमेशा से सीएए का विरोध किया है। हम अपना विरोध और अधिक मजबूती से जारी रखेंगे और विरोध का विवरण बुधवार को हमारी पार्टी की बैठक के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, ”सतीसन ने कहा। सीपीआई-एम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीवाईएफआई) ने मंगलवार को कहा कि वह सीएए लागू करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी।
इस बीच, केंद्र के कदम के विरोध में विभिन्न राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए। हालांकि, राज्य भाजपा अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने कहा कि विजयन सरकार का यह कहना मूर्खता है कि राज्य में सीएए लागू नहीं किया जाएगा। “यह मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए एक चुनावी हथकंडा के अलावा कुछ नहीं है। विजयन क्या सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि केरल राज्य उन्हें दहेज मिला है? सुरेंद्रन ने कहा, यह कहना मूर्खता है कि केरल सीएए लागू नहीं करेगा।