Thiruvananthapuram तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राज्य सरकार पर " रेलवे विकास में सहयोग नहीं करने " का आरोप लगाने और केंद्र और रेलवे विभाग पर "जिम्मेदारियों से बचने" का आरोप लगाने के बाद केंद्र सरकार पर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य पर लगाए गए आरोप "राजनीति से प्रेरित और भ्रामक हैं।" सीएम विजयन ने कहा कि अंगमाली-सबरी रेलवे परियोजना की घोषणा 1997-98 के रेल बजट में की गई थी और राज्य ने इस परियोजना के लिए पूरा समर्थन दिया, जिसमें संरेखण की स्वीकृति और अंगमाली से रामपुरम तक 70 किलोमीटर के हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करना शामिल है। उन्होंने कहा कि केरल ने परियोजना लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की भी प्रतिबद्धता जताई है।
सीएम विजयन ने कहा, "इसके बावजूद, केंद्र सरकार और रेलवे विभाग ने परियोजना को आगे बढ़ाने के प्रति उदासीनता दिखाई है। केंद्र सरकार की ओर से देरी के कारण, परियोजना की अनुमानित लागत में काफी वृद्धि हुई है। शुरू में 2,815 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था, लेकिन अब लागत बढ़कर 3,811 करोड़ रुपये हो गई है, यानी 36 प्रतिशत की वृद्धि। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि राज्य इस अतिरिक्त बोझ को वहन करेगा।" सीएम विजयन ने जोर देकर कहा कि राज्य चेंगन्नूर-पंबा रेलवे लाइन सहित किसी भी नई परियोजना का विरोध नहीं कर रहा है और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने चेंगन्नूर-पंबा लाइन के लिए राज्य से किसी भी तरह के सहयोग का अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा, "इसके अलावा, हाल के बजट में केरल के लिए कोई विशेष परियोजना आवंटित नहीं की गई, न ही इसमें थालास्सेरी-नंजनगुड, नीलांबुर-मैसूर या अंगमाली-सबारी लाइनों जैसी मौजूदा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया गया।"
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि संसद में केंद्रीय रेल मंत्री का यह बयान कि अंगमाली-सबरी लाइन के लिए 2,125 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन राज्य द्वारा उनका उपयोग नहीं किया गया, गलत है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने गलत बयान दिया कि राज्य भर में भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित धन विशेष रूप से सबरी रेल लाइन के लिए था। उन्होंने कहा कि राज्य ने तिरुवनंतपुरम से परसाला तक के खंड के लिए 49.50 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है और इसे रेलवे को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। सीएम ने कहा कि रेलवे द्वारा आवंटित 2,125 करोड़ रुपये में से तीन रेलवे लाइनों के लिए 1,823 करोड़ रुपये पहले ही जमा किए जा चुके हैं।
उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि सबरी रेल लाइन को लेकर किसने बाधा डालने वाला रुख अपनाया है। राज्य की ओर से कोई लापरवाही या उदासीनता नहीं बरती गई है। सबरी रेल लाइन को पुनर्जीवित करने और बजट में आवश्यक धनराशि आवंटित करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा गया था। अक्टूबर 2021 में रेल मंत्री के साथ बैठकों और जून 2023 में एक विस्तृत पत्र में भी यह मुद्दा उठाया गया था। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और दिल्ली में राज्य के विशेष प्रतिनिधि द्वारा कई बार संवाद करने के बावजूद केंद्र सरकार की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। रेलवे से जुड़े मामलों में केरल का यह दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है।" (एएनआई)