Thiruvananthapuram : केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीसन ने बुधवार को तीन यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर की आलोचना की। उन्होंने RSS प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन वाले कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। सतीसन ने कहा कि उनका इसमें शामिल होना राज्य की धर्मनिरपेक्ष विरासत के खिलाफ था।
प्रेस कॉन्फ्रेंस में केरल के मुख्यमंत्री ने कहा, "केरल की यूनिवर्सिटी के तीन वाइस-चांसलर RSS प्रमुख के कार्यक्रम में शामिल हुए। हम, यानी UDF और मुख्यमंत्री के तौर पर मैं, वाइस-चांसलर के इस कदम की निंदा करते हैं। यह गलत था... ये सभी वाइस-चांसलर केरल की धर्मनिरपेक्ष संस्कृति की विरासत का उल्लंघन कर रहे थे।"
उन्होंने आगे कहा कि राज्य कैबिनेट ने PM SHRI प्रोजेक्ट से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक सब-कमेटी बनाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि केरल इस स्कीम को जारी रखेगा, लेकिन यह पक्का करेगा कि करिकुलम फ्रेमवर्क या स्कूल चुनने में केंद्र की कोई भूमिका न हो।
सतीसन ने कहा, "आज कैबिनेट की बैठक हुई और हमने PM SHRI प्रोजेक्ट से जुड़े मामलों पर विचार करने के लिए एक कैबिनेट सब-कमेटी बनाने का फैसला किया है। पिछली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पहले ही समझौता कर लिया था और उन्हें सरकार से पैसे भी मिल गए थे। अब हम उस प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए मजबूर हैं, लेकिन एक शर्त पर कि हम केंद्र सरकार को करिकुलम फ्रेमवर्क में दखल नहीं देने देंगे और न ही उन्हें स्कूल चुनने देंगे।"
कैबिनेट की बैठक के बाद सतीसन ने कहा कि हालांकि राज्य इस स्कीम में हिस्सा ले रहा है, लेकिन स्कूल के करिकुलम पर केंद्र के कंट्रोल को लेकर बड़ी वैचारिक आपत्तियां हैं।
उन्होंने कहा, "इस स्कीम को लेकर सरकार की वैचारिक आपत्ति यह है कि केंद्र सरकार को करिकुलम की आज़ादी में दखल नहीं देना चाहिए। जिन स्कूलों में यह स्कीम लागू की जानी है, उन्हें चुनने का अधिकार राज्य सरकार के पास होना चाहिए। PM SHRI स्कीम पर UDF सरकार का वैचारिक रुख केंद्र तक पहुंचाने के लिए कैबिनेट ने एक सब-कमेटी बनाई है।"