कोच्चि: शिक्षण संस्थानों में छात्रों के साथ रैगिंग की शिकायतें आम हैं। हालांकि, केरल में एंटी-रैगिंग एक्ट के तहत छात्रों को सिर्फ एक बार ही कारावास की सजा सुनाई गई है। एकमात्र मामला 2005 में हुआ था, जब कोट्टायम के स्कूल ऑफ मेडिकल एजुकेशन (एसएमई) में रैगिंग के बहाने बीएससी नर्सिंग की प्रथम वर्ष की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में तीन वरिष्ठ छात्रों को जेल की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में दो वरिष्ठ छात्रों को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी, जबकि एक अन्य को तीन साल की जेल की सजा मिली थी।
इस मामले में भारतीय दंड संहिता के अलावा एंटी-रैगिंग एक्ट पर भी विचार किया गया था। केरल सरकार ने केरल रैगिंग निषेध अधिनियम, 1998 बनाया था। इस अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि अपराधियों को दो साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया था। इसके बाद 2009 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने रैगिंग पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाए थे। कॉलेजों में अब एंटी-रैगिंग स्क्वॉड और एंटी-रैगिंग कमेटियां हैं। यूजीसी के नियमों के अनुसार, अगर प्रारंभिक जांच में शिकायत में दम पाया जाता है, तो उसे पुलिस को भेजा जाना चाहिए।
शिक्षकों का कहना है कि यूजीसी टोल-फ्री नंबर के जरिए शिकायत दर्ज कराने से रैगिंग के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित होती है। शिकायत मिलने पर यूजीसी तुरंत स्थानीय पुलिस, कॉलेज अधिकारियों और विश्वविद्यालय को सूचित करता है। आगे की कार्रवाई पर नज़र रखने के लिए पुलिस सहित अधिकारियों से प्रतिदिन संपर्क किया जाता है।
न केवल कॉलेज, बल्कि छात्रावास और संबंधित संस्थान भी एंटी-रैगिंग अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कानून के अनुसार, छात्रावास के वार्डन को प्रारंभिक जांच के बिना भी प्रिंसिपल के माध्यम से सीधे पुलिस को मामले की सूचना देनी चाहिए।