कोच्चि: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में रहने वाले 246 परिवारों के स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए प्रशासनिक मंजूरी प्रदान की है।
योजना के अनुसार इन परिवारों के पुनर्वास के लिए 36.9 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसमें से एमओईएफ 22.14 करोड़ रुपये प्रदान करेगा और राज्य सरकार 14.76 करोड़ रुपये का योगदान देगी।
एमओईएफ अगले सप्ताह फंड का 25 प्रतिशत जारी करेगा और शेष राशि किस्तों में प्रदान की जाएगी क्योंकि राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेगी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने हाल ही में मुआवजे को 10 लाख रुपये प्रति परिवार से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति परिवार करने की मंजूरी दी थी।
प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रकृति श्रीवास्तव, जो वनवासियों के पुनर्वास के लिए पुनर्निर्माण केरल कार्यक्रम की प्रभारी विशेष अधिकारी हैं, ने कहा कि परियोजना के कार्यान्वयन को वायनाड कलेक्टर, वन्यजीव वार्डन और वन क्षेत्र निदेशक सहित एक पैनल द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा।
“पुनर्स्थापन के लिए चुनी गई बस्तियाँ पम्बनकोली, मणिमुंडा, पंकलम और चेट्टियालाथूर हैं। चेट्टियालाथूर के 184 परिवारों में से 131 को मुआवजा प्रदान किया गया है। शेष 53 परिवारों को योजना के तहत पुनर्वासित किया जाएगा। हालाँकि 261 परिवारों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन कोलोट बस्ती के निवासी स्थानांतरित होने के लिए सहमत नहीं हुए हैं। शेष 246 परिवारों को पुनर्वास के लिए 15-15 लाख रुपये दिए जाएंगे। वायनाड अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र में स्थित बस्तियों में मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि हुई है। पंकुलम बस्ती के निवासियों ने सूचित किया है कि जैसे ही हम मुआवजा राशि हस्तांतरित करेंगे, वे अगले ही दिन स्थानांतरित हो जाएंगे, ”उसने कहा।
हालाँकि, ऐसी शिकायतें हैं कि मुआवजा अपर्याप्त है क्योंकि जो परिवार अपनी जमीन छोड़ देंगे, वे उस राशि से जमीन नहीं खरीद पाएंगे और घर नहीं बना पाएंगे।
“प्रति परिवार 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का प्रस्ताव 2008 में किया गया था। भूमि का मूल्य और निर्माण की लागत कई गुना बढ़ गई है और ये परिवार जमीन नहीं खरीद पाएंगे। सरकार को उन्हें बसाने में मदद करनी चाहिए, ”केएफआरआई के पूर्व वैज्ञानिक डॉ एस शंकर ने कहा, जिन्होंने पुनर्वास के लिए सर्वेक्षण किया था।
शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकृति श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक जोड़े को 15 लाख रुपये मिलेंगे और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों को एक अलग परिवार माना जाएगा।