'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम पर पुलिस को संवेदनशील बनाएं': केरल उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य पुलिस प्रमुख को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के बारे में शिक्षित किया जाए। इस निर्देश का उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी अनुपालन की गारंटी देना है, जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों की शिकायतों को दूर करने में योगदान देगा। . न्यायमूर्ति के बाबू ने विशेष अदालत, कुन्नमकुलम के आदेश को चुनौती देते हुए पोक्सो मामले के एक आरोपी द्वारा दायर याचिका पर आदेश जारी किया।

याचिकाकर्ता ने अपनी पत्नी के माध्यम से एक आवेदन दायर कर कहा कि वह अवसाद और आत्महत्या की प्रवृत्ति के साथ द्विध्रुवी विकार से पीड़ित है, जिससे वह अपना बचाव करने में असमर्थ है। हालाँकि, विशेष अदालत ने पाया कि वह यह स्थापित करने में विफल रहा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था और इसलिए अपना बचाव करने में असमर्थ था।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अदालत आरोपी की मानसिक स्थिति निर्धारित करने या बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत मानसिक बीमारी से संबंधित चिकित्सा रिपोर्ट का विश्लेषण करने के लिए योग्य नहीं थी।

न्याय मित्र ने एचसी को सूचित किया कि अदालत के लिए मामले को आगे की जांच के लिए संबंधित बोर्ड को भेजना अनिवार्य है।