Karnataka कर्नाटक : जिले की आशा कार्यकर्ता पिछले दो महीने से मानदेय भत्ता नहीं मिलने से परिवार का भरण-पोषण करने में संघर्ष कर रही हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के तहत काम करने वाली आशा कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। हालांकि, अब अप्रैल, मई और जून का महीना खत्म होने वाला है, ऐसे में सरकार ने मामूली मानदेय पर भी रोक लगा दी है। जिले में आशा कार्यकर्ताओं के 1,024 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,009 कार्यरत हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महंगाई के दौरान कमाए गए पैसे समय पर नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। कई वर्षों से मांग की जा रही है कि राज्य सरकार से मिलने वाला 5,000 रुपये का निर्धारित मानदेय, निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए 2,000 रुपये का निर्धारित मानदेय और आशा कोष से मिलने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि को मिलाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बनाया जाए। हालांकि, यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
आशा कार्यकर्ताओं को पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है। कुछ महीने पहले, आशा कार्यकर्ता संघ की ओर से हजारों आशा कार्यकर्ताओं ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में दिन-रात विरोध प्रदर्शन किया था। बाद में सरकार जागी और मंत्री ने हड़ताली आशा कार्यकर्ताओं से वादा किया था कि वे मानदेय बढ़ाकर ₹10,000 करेंगे। हालांकि, यह पूरा नहीं हुआ है।