Karnataka कर्नाटक : किसानों का संघर्ष राज्य के लिए एक आदर्श है। इस संघर्ष से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचा। कारखाना प्रबंधन बोर्ड ने ज़िला प्रशासन के सामने अपनी गलती स्वीकार करके अपनी बात से मुकर गया। अगर जनप्रतिनिधि और ज़िला प्रशासन ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई होती, तो आज ऐसी त्रासदी नहीं होती। कर्नाटक रैयत संघ ज़िला इकाई के अध्यक्ष बसवंत कांबले ने कहा कि यह घटना ज़िला प्रशासन और सरकार की नाकामी के कारण हुई है।
शनिवार रात कुछ किसान संघ कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी की निंदा करने के लिए रविवार को शहर के जीएलबीसी परिसर में आयोजित एक बैठक में बोलते हुए, उन्होंने कहा कि प्रभारी मंत्री ने किसान नेताओं से इस बारे में बात नहीं की है। उन्होंने पूछा कि गुरलापुर के दौरे पर आए चीनी मंत्री मुधोल क्यों नहीं आए।
उन्होंने मांग की, "चीनी मंत्री ने स्पष्ट किया है कि हमारे कारखाने में जाने से पहले समीरवाड़ी कारखाने के परिसर में आग लग गई थी। पुलिस ने इस मामले में प्रदर्शनकारी किसानों के नाम क्यों शामिल किए? ज़िला प्रशासन मंत्री को इस सवाल का जवाब देना चाहिए।" उन्होंने कहा, "सरकार चीनी मिल प्रबंधन बोर्ड के दबाव में आकर किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। अगर वे उन्हें गिरफ्तार करना ही चाहते हैं, तो सभी को गिरफ्तार किया जाए। हम जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे।"
ईरप्पा हंचिनाला ने आरोप लगाया, "ज़िला प्रशासन ने गन्ना किसानों के खिलाफ साजिश रची है। लेकिन वह असफल रही। ज़िला प्रशासन इस घटना को रोकने में पूरी तरह विफल रहा है। हम किसानों ने ज़िला कलेक्टर को कई मौके दिए, लेकिन वह मंच पर आकर हमसे बात नहीं की।"
उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष जताते हुए कहा, "अगर हम लंबित मामलों की जानकारी मांगने जाते हैं, तो हमारे खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है। हम डरकर भागने वालों में से नहीं हैं। हमने निषेधाज्ञा लागू होने के बावजूद बैठक की थी। हमें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। रात में युवाओं के घरों में घुसना ठीक नहीं है।"