Vijayendra ने अल्पसंख्यक आयोग प्रमुख को 150 करोड़ रिश्वत देने की कोशिश की- सीएम सिद्धारमैया
Bengluru बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को आरोप लगाया कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र ने पिछली भाजपा सरकार के दौरान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनवर मणिपदी को वक्फ संपत्ति अतिक्रमण की जांच को दबाने के लिए 150 करोड़ रुपये की रिश्वत देने की कोशिश की। उन्होंने यहां तक दावा किया कि मणिपदी ने इस भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। सिद्धारमैया ने एक बयान में कहा, "अनवर मणिपदी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि बीएस येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री रहने के दौरान विजयेंद्र उनके घर आए थे और वक्फ संपत्ति अतिक्रमण रिपोर्ट के बारे में चुप रहने के लिए 150 करोड़ रुपये की पेशकश की थी।
उन्होंने आगे कहा है कि अनवर ने विजयेंद्र को उनके घर से बाहर भेजा और इस घटना की सूचना प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष को दी।" मणिपदी या विजयेंद्र की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। "मोदी के 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा' के वादे का क्या हुआ? इस विस्फोटक आरोप पर उनकी चुप्पी संदेह और कई सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री ने पूछा, "भाजपा नेतृत्व विजयेंद्र और वक्फ संपत्ति लूट में शामिल अन्य लोगों को क्यों बचा रहा है?" उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों बीएस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में भाजपा पहले से ही वक्फ संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड नोटिस जारी करने के लिए कुख्यात थी।
उन्होंने आरोप लगाया, "अब, रिश्वतखोरी के इन आरोपों और गंभीर आरोपों के बावजूद भाजपा में विजयेंद्र की बढ़ती भूमिका से यह स्पष्ट है कि कर्नाटक भाजपा का एटीएम बन गया है।" मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि विजयपुरा के भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने विजयेंद्र पर अपने पिता येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री पद दिलाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का भुगतान करने का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया ने कहा, "कोविड खरीद घोटाले से लेकर वक्फ संपत्ति लूट तक, कर्नाटक में भाजपा की कोठरी से कंकाल बाहर आ रहे हैं। इन आरोपों का जवाब देने के बजाय, भाजपा ध्यान भटकाने के लिए हमारे नेताओं के खिलाफ निराधार आरोप लगा रही है।"