बेंगालुरू: केंद्रीय बजट घोषणा कि राज्यों को पुलिस स्टेशन परिसर में ही पुलिस कर्मियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए धन मिलेगा, का पूर्व अधिकारियों ने स्वागत किया है।
"यह संतोषजनक होगा यदि गृह विभाग द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत पुलिस कर्मियों को आवास प्रदान किया जाए। यह आवास नि:शुल्क होगा और जिन शहरों में किराया अधिक है, वहां ऐसे पुलिस क्वार्टर निश्चित तौर पर निचले तबके के पुलिसकर्मियों की मदद करेंगे.
वर्तमान आवास सुविधा लगभग 50 प्रतिशत है और पुलिस कर्मियों के लिए आवास के लिए केंद्र सरकार द्वारा धन का उपयोग शेष 10 प्रतिशत को भरने के लिए किया जा सकता है, "टी सुनील कुमार, सेवानिवृत्त डीजीपी, जो कर्नाटक राज्य पुलिस के प्रबंध निदेशक भी थे, ने कहा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने भी केंद्रीय मंत्री की घोषणा का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए उनके संबंधित थानों के परिसर में आवास की सुविधा प्रदान करने से उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी।