उडुपी: कोंकण रेलवे का भारतीय रेलवे में विलय?

उडुपी : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कोंकण रेलवे के भारतीय रेलवे में विलय की वकालत करने की मंशा जाहिर की.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नौ साल के शासन का ब्योरा साझा करने के लिए मौजूद करंदलाजे ने शनिवार को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान स्वीकार किया कि जहां पिछले नौ वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई है, वहीं देश में रेलवे क्षेत्र का विकास हुआ है. कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को एक निगम के रूप में कोंकण रेलवे की अलग स्थिति के कारण बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जो बुनियादी ढांचे के उन्नयन को बाधित करता है।

उन्होंने क्षेत्र में ट्रैक दोहरीकरण की कमी को दूर करने के लिए दक्षिण पश्चिम रेलवे में शामिल करके कोंकण रेलवे को भारतीय रेलवे के साथ विलय करने के महत्व पर जोर दिया।

करंदलाजे ने आगे कोंकण मार्ग के साथ ट्रेन सेवाओं में वृद्धि की मांग पर प्रकाश डाला, जो कर्नाटक और गोवा के माध्यम से केरल से मुंबई तक फैला हुआ है। हालाँकि, मौजूदा सिंगल ट्रैक ट्रैफ़िक में उल्लेखनीय वृद्धि की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने कहा कि जबकि देश भर के रेलवे स्टेशनों का विकास हवाई अड्डों के मानकों के अनुरूप किया जा रहा है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन वित्तीय बाधाओं के कारण बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने में संकोच कर रहा है।

मंत्री ने खुलासा किया कि उन्होंने केंद्रीय रेल मंत्री के साथ इस मुद्दे को उठाया है, यह देखते हुए कि वाणिज्यिक और यात्री ट्रेनों के लिए अलग-अलग पटरियों के साथ भारत में रेलवे क्षेत्र बढ़ रहा है, कोंकण मार्ग आवश्यक सुविधाओं से वंचित है।

ओडिशा में हाल ही में हुए एक रेल हादसे की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए, करंदलाजे ने इस घटना की गहन जांच का आह्वान किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपनी जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली में पहलवानों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर करंदलाजे ने दावा किया कि भारत में इस तरह के विरोध प्रदर्शनों को अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलता है. उन्होंने चुनावों के दौरान अपने पिछले बयानों का हवाला देते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति भारत को अस्थिर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, और देश के भीतर विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वालों को बाहरी धन प्राप्त होता है। करंदलाजे ने आगे उल्लेख किया कि युवा मामले और खेल मंत्रालय इस मामले को सक्रिय रूप से देख रहा है।

कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाओं के संबंध में, करंदलाजे ने आंध्र प्रदेश सरकार के सामने आने वाली दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जो जनता के लिए विभिन्न मुफ्त सुविधाओं को लागू करने के बावजूद वित्तीय बाधाओं के कारण अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रही है।

उन्होंने सुझाव दिया कि दिवालियापन से बचने के लिए कर्नाटक की आवश्यकता पर बल देते हुए कर्नाटक के विशेषज्ञों को एक अध्ययन करने के लिए आंध्र प्रदेश का दौरा करना चाहिए। करंदलाजे ने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला कि कांग्रेस की गारंटी योजनाओं का आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।