केंद्र द्वारा यूसीसी अनावश्यक विवाद पैदा किया गया: सीएम सिद्धारमैया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। राज्य सरकार संविधान में निर्धारित आदिवासियों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगी। सीएम ने यह आश्वासन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया, जिसने बुधवार को उनसे मुलाकात की थी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर आशंका व्यक्त की थी।

प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि यूसीसी आदिवासियों, जनजातियों और अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि पिछले विधि आयोग ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यूसीसी किसी देश में संभव नहीं है

भारत की तरह विविधतापूर्ण.

अब, केंद्र ने विधि आयोग से इस मामले की फिर से समीक्षा करने को कहा है, उन्होंने कहा कि बोर्ड ने यूसीसी के कार्यान्वयन के खिलाफ विधि आयोग को एक याचिका भेजी है।

प्रतिनिधिमंडल को जवाब देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन नहीं होने देगी। सीएम ने कहा, "केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले अनावश्यक विवाद पैदा कर रही है।"

प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार से वक्फ संपत्तियों की रक्षा करने और अतिक्रमण हटाने का भी अनुरोध किया।

प्रतिनिधिमंडल में पूर्व राज्यसभा सदस्य के रहमान खान, आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान, विधान परिषद के मुख्य सचेतक सलीम अहमद, विधायक रिजवान अरशद, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नजीर अहमद, मौलाना सैयद मुस्तफा रफाई नदवी, मौलाना सैयद मुहम्मद तनवीर हाशमी, मौलाना शब्बीर अहमद हुसैनी नदवी, मुफ्ती इफ्तिखार, अहमद कासमी समेत अन्य शामिल थे.