Hubli हुबली: हुबली के बेंगेरी में देश का एकमात्र बीआईएस-प्रमाणित राष्ट्रीय ध्वज निर्माण केंद्र इस सीजन में कारोबार में 40-50% घाटे की ओर बढ़ रहा है। यह पहली बार है कि राष्ट्रीय त्योहार के करीब होने पर इकाई को घाटा हो रहा है। इकाई पूरे साल खादी में हजारों हाथ से बुने हुए तिरंगे तैयार करती है और 15 अगस्त और 26 जनवरी के दौरान बिक्री अधिक होती है। चाहे वह संसद भवन हो या राष्ट्रपति भवन, कुछ प्रतिष्ठित इमारतों पर लहराने वाले तिरंगे यहीं बुने जाते हैं। भारत से मालवाहक जहाज भी इस इकाई से बड़े आकार के तिरंगे मंगवाते हैं। लेकिन बेंगेरी के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ का कारोबार नहीं बढ़ रहा है। 2021 में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में संशोधन कर निजी निर्माताओं को पॉलिएस्टर और अन्य सामग्रियों में तिरंगे बनाने की अनुमति दे दी। नियमों में इस बदलाव ने इकाई के कारोबार को बुरी तरह प्रभावित किया है। इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "संशोधन ने निश्चित रूप से इस सीजन में झंडे की बिक्री को 40 प्रतिशत तक कम कर दिया है। हम अगस्त के दौरान 2 करोड़ रुपये तक का कारोबार करते थे, लेकिन इस साल हम 1.2 करोड़ रुपये से भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। कई संस्थाएं जो नियमित रूप से हमसे झंडे खरीदती थीं, उन्होंने इस बार हमसे संपर्क नहीं किया है।"
'खादी के झंडे बनाना अनिवार्य'
हालांकि, सरकारी इमारतों और ग्राम पंचायत कार्यालयों में खादी से बने तिरंगे फहराने होते हैं और ये सभी ऑर्डर बेंगेरी इकाई को आते हैं। इसमें केवल महिला कर्मचारी हैं, जो हर दिन शिफ्ट में काम करती हैं। कच्चा माल धारवाड़ और बागलकोट के गांवों से खरीदा जाता है।
अधिकारी ने सुझाव दिया, "सरकार को निजी संस्थानों के लिए भी खादी के झंडे अनिवार्य कर देने चाहिए। सार्वजनिक समारोहों और रैलियों में, एक निश्चित आकार से बड़े झंडों के लिए खादी को अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे खादी ग्राम उद्योग से लंबे समय से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी।"