दुरुपयोग रोकने के लिए वित्त विभाग बीपीएल कार्डों के बंटवारे पर रोक चाहता है

बेंगलुरु: आने वाले दिनों में राज्य सरकार की गारंटी योजनाओं में और अधिक लाभार्थियों के जुड़ने की उम्मीद के साथ, वित्त विभाग ने खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से बीपीएल कार्डों को विभाजित करने की अनुमति नहीं देने का आग्रह किया है। उनके अनुसार, इससे गरीबी रेखा से नीचे के कार्डों के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। कर्नाटक में 1.2 करोड़ बीपीएल कार्ड हैं जो 4.4 करोड़ लाभार्थियों को कवर करते हैं।

1.15 करोड़ से अधिक परिवार गारंटी योजनाओं, विशेषकर गृह लक्ष्मी और अन्न भाग्य के तहत लाभ उठा रहे हैं। गृह लक्ष्मी के तहत, परिवार की महिला मुखियाओं को 2,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि अन्न भाग्य के तहत अतिरिक्त 5 किलो चावल का पैसा लाभार्थियों के खातों में जमा किया जाता है।

पांच गारंटियों के कार्यान्वयन से सरकारी खजाने पर सालाना 55,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। चूंकि ये योजनाएं इस साल जून और अगस्त के बीच पेश की गई थीं, इसलिए सिद्धारमैया सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष महीनों के लिए 36,000 करोड़ रुपये अलग रखे। वित्त विभाग के सूत्रों के अनुसार, योजनाओं में 1.15 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है, जो 70 प्रतिशत से अधिक आबादी को कवर करते हैं। हालाँकि, कुछ लोग लाभ का दुरुपयोग करने के इरादे से मौजूदा कार्ड से अलग होकर एक ही परिवार से नए राशन कार्ड प्राप्त करना चाह रहे हैं। इससे लाभार्थियों की संख्या अधिक हो जाएगी, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।

एक जानकार सूत्र ने कहा, "हमने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से उन परिवार के सदस्यों के नए कार्डों पर रोक लगाने का आग्रह किया है जिनके नाम पहले से ही मौजूदा कार्ड में हैं।" अधिकारियों के अनुसार, चूंकि 2,000 रुपये की वित्तीय सहायता का उपयोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है, इसलिए लाभार्थी आवश्यक चीजों पर पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस पर 0-5 प्रतिशत जीएसटी लगता है।

इसके अलावा, वे पड़ोस की दुकान से किराने का सामान और अन्य आवश्यक सामान खरीदते हैं और गैर-ब्रांडेड वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जिन पर फिर से जीएसटी लगता है। “इस तरह के व्यय के साथ, सरकार के पास जीएसटी के संदर्भ में राशि पूरी तरह से नहीं आ रही है। हालाँकि, लोगों की क्रय शक्ति में सुधार हुआ है जो अंततः अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, ”सूत्रों ने कहा। इस बीच, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा ने कहा कि गारंटी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना होगा, अन्यथा कार्रवाई शुरू की जाएगी।

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने 29 सितंबर को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें अधिकारियों को नए राशन कार्ड के लिए लंबित 2.96 लाख आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। ये आवेदन मार्च 2023 से लंबित हैं। एक बार इसके मंजूरी मिलने के बाद गारंटी योजनाओं में और अधिक लाभार्थियों के जुड़ने की उम्मीद है।