Bengaluru बेंगलुरु: गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी को भूखंड आवंटित करने के मामले में कथित एमयूडीए घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह कानूनी रूप से किया गया था। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, "हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे और मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। एसआईटी जैसी किसी जांच की जरूरत नहीं है और आरोपों का जवाब देने की भी जरूरत नहीं है।" उन्होंने विपक्षी दलों और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार कथित घोटाले को छिपाने की कोशिश कर रही है।
इस बीच, उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस हाईकमान ने कभी भी राज्य में सत्ता परिवर्तन या उपमुख्यमंत्री के अधिक पदों के सृजन पर विचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अच्छा काम करने के लिए सरकार की सराहना की। इस बीच, परमेश्वर ने कहा कि पीएसआई भर्ती के संबंध में पहले ही दोबारा जांच की जा चुकी है और डीपीएआर से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती आदेशों को लागू करने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा।