Bengaluru बेंगलुरू: लैंडबीट मोबाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पन्न आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में सरकार के पास 1.40 करोड़ एकड़ जमीन है, यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विधान सौध में शीर्ष अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक में कही।
कुल मिलाकर, 14.32 लाख एकड़ भूमि को साइट निरीक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है, जिसमें से 10.78 लाख एकड़ का निरीक्षण ग्राम लेखाकारों द्वारा किया गया है। 1.93 लाख एकड़ भूमि राजस्व विभाग की है, जबकि 20 विभिन्न विभागों की भूमि की भी पहचान की गई है। 91,000 भूमि खंडों की पहचान अतिक्रमण के रूप में की गई है। अगस्त से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
राजस्व मंत्री कृष्ण बायरेगौड़ा ने कहा कि अन्य विभागों को भी यह जांचने की अनुमति है कि उनकी भूमि कहां है और उस पर अतिक्रमण तो नहीं है। विभिन्न विभागों की संपत्ति की सुरक्षा के लिए संपदा अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। उनके विभाग को आवंटित भूमि की जानकारी आरटीसी में दर्ज की जानी चाहिए।
भूमि बिक्री में धोखाधड़ी को रोकने के लिए पहानी-आधार लिंकिंग की जा रही है और इसे एक अभियान के रूप में लिया जाना चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार के बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। कृष्णा बायरेगौड़ा ने कहा कि 737 सर्वेयर पद स्वीकृत किए गए हैं और उन्हें जल्द ही भरने के लिए कदम उठाए जाएंगे। भू सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी दस्तावेजों को स्कैन, अनुक्रमित और डिजिटाइज़ किया गया है। अब तक 3.28 करोड़ पन्नों को स्कैन किया जा चुका है। इसे 31 तालुकों में पायलट किया गया है और अगस्त में सभी तालुकों में इसे लागू किया जाएगा। रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण एक साल के भीतर पूरा हो जाएगा। इससे दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और नुकसान को रोका जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि इससे नागरिकों को आसानी से भूमि के दस्तावेज प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।