Karnataka कर्नाटक : सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी के अनुसार, जिसका कैबिनेट ने गुरुवार को अप्रूवल दे दिया है, कर्नाटक का लक्ष्य 25,000 स्टार्टअप बनाना है, जिनमें से 10,000 बेंगलुरु के बाहर होंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद रिपोर्टर्स से बात करते हुए कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा: “कैबिनेट ने कर्नाटक स्टार्टअप पॉलिसी (2025-30) को अप्रूव कर दिया है, जिस पर पांच साल में 518.27 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस स्कीम के तहत, कर्नाटक का इरादा 25,000 स्टार्टअप स्थापित करने का है, जिनमें से 10,000 बेंगलुरु क्लस्टर के बाहर होंगे।”
इन स्टार्टअप्स से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग और अन्य डीप टेक डोमेन जैसे क्षेत्रों पर फोकस करने की उम्मीद है।
भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 1.59 लाख स्टार्टअप हैं, जिनमें से 73,151 महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
नोट में दावा किया गया है कि वर्तमान में कर्नाटक में 18,000 से ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप हैं, जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मान्यता प्राप्त सभी स्टार्टअप्स का 15% है।
नोट में यह भी बताया गया है कि भारत में सभी फंडेड स्टार्टअप्स में से 50% बेंगलुरु से हैं। इस पॉलिसी का मकसद स्टार्टअप इकोसिस्टम को मज़बूत करने में मुख्य भूमिका निभाने वाली इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेशन सुविधाओं के विकास में मदद करना है।
IT/BT मंत्री प्रियांक खड़गे ने एक प्रेस रिलीज़ में कहा, “कर्नाटक पहले से ही भारत के स्टार्टअप परिदृश्य में बेजोड़ लीडर के रूप में खड़ा है, जो देश को एक ग्लोबल इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह रणनीतिक पहल प्रभाव-संचालित बिजनेस मॉडल को और मज़बूत करेगी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देगी और राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देगी।”
DH द्वारा देखी गई पॉलिसी के अनुसार, सरकार 'पॉलिसी पिलर' के तौर पर बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर सीड फंड से फंडिंग के ज़रिए बेंगलुरु के बाहर स्टार्टअप स्थापित करने का इरादा रखती है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहा गया है, “यह शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को महत्वपूर्ण सीड कैपिटल, मेंटरशिप और इन्वेस्टर नेटवर्क तक पहुंच प्रदान करके सपोर्ट करेगा और शहरी-ग्रामीण इनोवेशन को जोड़ने, स्थानीय एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने और क्षेत्र-विशिष्ट समाधानों को बढ़ावा देने में मदद करेगा।”
एलिवेट बियॉन्ड बेंगलुरु एक 'पॉलिसी पिलर' के रूप में काम करेगा, और टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्टार्टअप ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार की एक प्रमुख पहल होगी।