कर्नाटक के 4% अल्पसंख्यक कोटे पर तेजस्वी सूर्या ने दी प्रतिक्रिया

Update: 2025-03-17 13:21 GMT
कर्नाटक के 4% अल्पसंख्यक कोटे पर तेजस्वी सूर्या ने दी प्रतिक्रिया
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New Delhi: कर्नाटक कैबिनेट द्वारा निविदाओं में अल्पसंख्यक ठेकेदारों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के बाद, भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने सोमवार को कहा कि केवल धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक और स्पष्ट रूप से अवैध है। एएनआई से बात करते हुए, सूर्या ने यह भी दावा किया कि सीएम सिद्धारमैया ने 1000 करोड़ रुपये के सीएम मुस्लिम कॉलोनी विकास कोष का भी प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने कहा, "केवल धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक, स्पष्ट रूप से अवैध है और इससे देश की राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बाबासाहेब अंबेडकर सहित संविधान के निर्माताओं ने इस विचार का पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने इस विचार को राष्ट्रीय अखंडता के खिलाफ घातक खुराक कहा था और कहा था कि यह विचार भारत के विखंडन की ओर ले जाएगा।"
भाजपा सांसद ने कहा, "मुख्यमंत्री ने 1000 करोड़ रुपये के मुख्यमंत्री मुस्लिम कॉलोनी विकास कोष का भी प्रस्ताव रखा है। यह क्या बकवास है? आप कहते हैं कि आपके पास बेंगलुरु शहर में गड्ढों को भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप मुस्लिम कॉलोनी विकास के लिए इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं।" आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल ने कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दे दी है , जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक ठेकेदारों को निविदाओं में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। यह निर्णय 14 मार्च को विधानसभा के कैबिनेट हॉल में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि केटीपीपी अधिनियम को चालू विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के बाद संशोधन किया जाएगा। हालांकि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अनुबंधों में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का राज्य सरकार का निर्णय केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि "सभी अल्पसंख्यक समुदायों और पिछड़े वर्गों" तक फैला हुआ है। इससे पहले आज, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि सभी पांच से छह अल्पसंख्यक समुदाय इस आरक्षण के दायरे में आएंगे। रामलिंगा रेड्डी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, " बीजेपी हमेशा बकवास करती है...एससी/एसटी के लिए आरक्षण है। अब हमने अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। 5 से 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं... सभी इस आरक्षण के अंतर्गत आएंगे, सिर्फ एक समुदाय नहीं।" (एएनआई)
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