टेक बॉडी ने बताया की NASSCOM और उसके सदस्य निराशा में है

NASSCOM: नैसकॉम: नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) ने बुधवार को निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण को अनिवार्य करने वाले नए कर्नाटक विधेयक पर निराशा और चिंता व्यक्त की। कर्नाटक राज्य स्थानीय उद्योग कारखाना स्थापना विधेयक, 2024 में कहा गया है कि निजी कंपनियों को ग्रुप सी और डी श्रेणी के पदों पर कन्नड़ लोगों की भर्ती करनी होगी। इसके अतिरिक्त, निजी कंपनियों private companies को नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। टेक बॉडी ने एक बयान में कहा, "NASSCOM और उसके सदस्य निराश हैं और कर्नाटक राज्य स्थानीय उद्योग फैक्टरी स्थापना विधेयक, 2024 के पारित होने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हैं।" NASSCOM भारत में एक गैर-सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है जो मुख्य रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी उद्योग की सेवा करता है। एसोसिएशन ने कहा कि प्रौद्योगिकी क्षेत्र राज्य की जीडीपी में 25 प्रतिशत का योगदान देता है, यह देश की एक चौथाई डिजिटल प्रतिभा, 11,000 से अधिक स्टार्टअप और कुल वैश्विक क्षमता केंद्रों का 30 प्रतिशत का घर है।

उन्होंने चेतावनी दी: "योग्य स्थानीय प्रतिभा की कमी के कारण प्रतिबंध कंपनियों को स्थानांतरित transferred करने के लिए मजबूर कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, ज्ञान-आधारित कंपनियां खुद को वहां स्थापित करेंगी जहां प्रतिभा उपलब्ध है और कुशल श्रमिकों को आकर्षित करना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। वैश्विक स्तर पर कुशल प्रतिभाओं की भारी कमी है और बड़ा पूल होने के बावजूद कर्नाटक भी इसका अपवाद नहीं है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र कर्नाटक के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रहा है, जहां बेंगलुरु को विश्व स्तर पर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। नैसकॉम ने विधेयक के प्रावधानों के बारे में "गंभीर चिंता" व्यक्त की और राज्य सरकार से इसे वापस लेने का आग्रह किया। "बिल के प्रावधान इस प्रगति को उलटने, व्यवसायों को डराने और नए व्यवसायों को रोकने की धमकी देते हैं, खासकर जब अधिक वैश्विक कंपनियां (जीसीसी) राज्य में निवेश करना चाहती हैं। इसके अतिरिक्त, प्रतिबंध कंपनियों को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकते हैं क्योंकि योग्य स्थानीय प्रतिभा दुर्लभ हो जाती है। एसोसिएशन ने कहा कि वह चिंताओं को उठाने और राज्य की प्रगति को पटरी से उतरने से रोकने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ उद्योग प्रतिनिधियों की तत्काल बैठक की मांग कर रहा है।