Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को राज्य में लोकसभा सीटों के परिसीमन के प्रभाव पर चर्चा के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।

इस बैठक में कुल 40 पंजीकृत राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों से इस बैठक में भाग लेने और एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने की अपील की है। आज राज्य सचिवालय में उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए स्टालिन ने कहा, "तमिलनाडु को अब अपने अधिकारों के लिए बड़े पैमाने पर संघर्ष करने की जरूरत है। लोकसभा सीटों के परिसीमन के नाम पर दक्षिणी राज्यों के सिर पर तलवार लटक रही है।"

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सभी विकास संकेतकों में सबसे आगे है और इस विभाजन से राज्य बुरी तरह प्रभावित होगा।

वर्तमान में, राज्य में 39 सांसद हैं और 2026 में परिसीमन के बाद सांसदों की संख्या घटकर 31 रह सकती है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप आठ लोकसभा सीटें खत्म हो जाएंगी।

स्टालिन ने आगे बताया कि जनसंख्या नियंत्रण भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्यों में से एक है और तमिलनाडु ने इसमें बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं।

"कई दशकों से तमिलनाडु ने जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है और लड़कियों को शिक्षित करने जैसे उपायों के कारण राज्य ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। चूंकि हमारी आबादी (अन्य राज्यों की तुलना में) कम है, इसलिए परिसीमन के बाद तमिलनाडु को कम लोकसभा सीटें मिलेंगी," स्टालिन ने कहा।

"अगर देश भर में सांसदों की कुल संख्या बढ़ती है, तो केवल तमिलनाडु में कमी आएगी। इसलिए, हमारा राज्य संसद में अपना प्रतिनिधित्व खो देगा। अंतत: तमिलनाडु की आवाज दबा दी जाएगी," स्टालिन ने कहा।

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