Karnataka कर्नाटक : बलदोटा कंपनी द्वारा जिला मुख्यालय के निकट स्टील फैक्ट्री लगाने के कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय उद्योग मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा कि फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा गया है। रविवार को शहर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लगाने को लेकर राज्य सरकार और फैक्ट्रियों के बीच सहमति बन गई है। इसमें केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है। बलदोटा कंपनी की फैक्ट्री के निर्माण के खिलाफ गविसिद्धेश्वर स्वामीजी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन को मैंने देखा है। मैं इसका समर्थन करता हूं। राज्य सरकार को इस मुद्दे पर जनता से चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। मैंने देश की कई बड़ी स्टील फैक्ट्रियों का दौरा किया है, जहां उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं कि वे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। उन्होंने 30 से 35 हजार एकड़ क्षेत्र में स्टील फैक्ट्री बनाई है और वहां टाउनशिप बनाई है।
इसी तरह संबंधित राज्य सरकारों को भी इस तरह से कदम उठाने चाहिए, जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। उन्होंने कहा कि चाहे कोई भी सरकार सत्ता में हो, कारखानों को इस तरह से शुरू किया जाना चाहिए, जिससे आम लोगों को कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि उद्योगों की स्थापना के लिए एक केंद्रीय नीति है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि इसका उल्लंघन न हो। राज्य सरकार गारंटी योजनाओं को बढ़ावा देने और केंद्र सरकार की आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। हालांकि पिछले साल के बजट में कल्याण कर्नाटक के लिए 5,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई थी, लेकिन एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी यह घोषणाओं तक ही सीमित रहेगा। सरकारी खजाने में पैसा खत्म हो रहा है। पैसे के दुरुपयोग और लीकेज के कारण विकास कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गारंटी योजनाओं के बहाने पैसे लीक हो रहे हैं।