Karnataka कर्नाटक : राज्य में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं और इस संबंध में राज्य सरकार साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, यह बात शनिवार को गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने कही। मंत्री शहर के एक निजी होटल में सीआईडी और साइबर अपराध जांच प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित "सीआईडीईकोड" साइबर अपराध शिखर सम्मेलन-2025 कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। विधानसभा सत्र के दो सप्ताह में साइबर अपराध पर 6,000 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और राज्य के प्रत्येक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को साइबर अपराध के बारे में जागरूक और प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 46,000 लोगों को साइबर अपराधों के बारे में प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने कहा कि न केवल पुलिस बल्कि न्यायपालिका और अभियोजन विभाग को भी इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। 2023 में लगभग 22,000 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए। बैंक अकाउंट फ्रॉड, डेटा हैकिंग और सरकारी अकाउंट हैकिंग समेत कई तरह के साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो भविष्य में ये और भी बड़ी समस्या पैदा करेंगे। साइबर अपराध पारंपरिक अपराधों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।
बेंगलूरु में दर्ज होने वाले सामान्य अपराधों में साइबर अपराध की हिस्सेदारी 30 फीसदी है। व्हाइटफील्ड डिवीजन में साइबर अपराध के मामले कुल दर्ज अपराधों में से 40 फीसदी हैं और इस संख्या में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। इसलिए शुरुआती चरण में रोकथाम पर ध्यान देने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
"कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में तकनीक और प्रशिक्षण अहम भूमिका निभाते हैं। साइबर अपराधों में वैश्विक वृद्धि के साथ, इनसे निपटने के लिए तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी है। इस संबंध में सीआईडी डिकोड समिट फायदेमंद होगी। उन्होंने कहा कि हैकाथॉन और साइबर लॉ आइडियाथॉन जैसे आयोजन सुरक्षित डिजिटल कर्नाटक और सुरक्षित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।"
मंत्री ने सीआईडी द्वारा आयोजित हैकाथॉन और साइबर लॉ आइडियाथॉन के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और बधाई दी।