कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया के 14वें बजट के लिए मंच तैयार

बेंगलुरु: सीएम सिद्धारमैया के लिए शुक्रवार को 3.35 लाख करोड़ रुपये का 14वां राज्य बजट पेश करने के लिए मंच तैयार है। लेकिन अहम सवाल यह है कि वह 10 मई के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए पांच गारंटियों को लागू करने के लिए अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाएंगे।

“पैसा कहां से आएगा और सरकार पांच गारंटी कैसे लागू करेगी? करों के माध्यम से और अधिक राजस्व उत्पन्न करने की गुंजाइश सीमित है। और एक विकल्प कुछ पिछली योजनाओं के लिए धन में कटौती करना और व्यय को दोबारा प्राथमिकता देना है। आगे उधार लेने के विकल्प सीमित हैं। राज्य सरकार को केंद्र से अधिक फंड के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्र से धन मिलने में कोई देरी न हो,'' आईआईएम के प्रोफेसर संकर्षण बसु ने कहा।

जबकि सिद्धारमैया को हमेशा इस बात पर गर्व था कि सीएम के रूप में उनके पिछले कार्यकाल के दौरान राजस्व अधिशेष 127 करोड़ रुपये से बढ़कर 910 करोड़ रुपये हो गया, विशेषज्ञों ने कहा कि यह “पूर्व-गारंटी” युग था। सिद्धारमैया ने अपना पहला बजट 1995 में पेश किया था। तब, वह वित्त और बजट की दुनिया में नए थे। वह तत्कालीन वित्त सचिव बीके भट्टाचार्य और वाणिज्यिक कर आयुक्त के जयराज से सलाह लेते थे, जो धन संबंधी मामलों के अच्छे जानकार थे।

जयराज ने कहा, ''हमारे पास लगभग 10-11 सत्र थे और सिद्धारमैया जल्दी सीखते थे।'' कुछ दिन पहले अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए आईएसएन प्रसाद ने कहा, ''सिद्धारमैया बजट की तैयारी में बहुत रुचि लेते हैं, समय देते हैं और प्रयास करें और विवरण प्राप्त करें।''

इस बीच सीएमओ के सूत्रों ने कहा, “सिद्धारमैया ने श्री बसवन्ना के सिद्धांतों, कायाका और दसोहा पर ध्यान केंद्रित किया। कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र और कौशल विकास के लिए धन आवंटित किया गया है। अहिंदा और शूद्र समुदायों को धन का आवंटन बसवन्ना के आदर्शों का प्रमाण है।''