बेंगलुरु: केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला केंद्र इस विधेयक को 2024 में लागू नहीं करेगा और यह 2034 में भी लागू नहीं होगा.
एक्स पर पोस्ट की एक श्रृंखला में, सिद्धारमैया ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक मूल रूप से कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था, न कि पीएम मोदी द्वारा, जैसा कि वह दावा कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे किसी के बहकावे में न आएं, क्योंकि केंद्र सरकार वर्षों बाद भी विधेयक नहीं लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा 2034 में भी नहीं होगा, तब तक विधेयक की वैधता भी खत्म हो जायेगी. “महिलाओं को सिर्फ 33 प्रतिशत (आरक्षण) नहीं मिलना चाहिए। मेरा निजी तौर पर मानना है कि यह 50 प्रतिशत होना चाहिए।''
आगे सीएम ने कहा कि दलितों की तरह महिलाएं भी शिक्षा पाने से वंचित हैं. लेकिन उनके संघर्ष और संविधान के कारण वे शिक्षा हासिल करने में सफल रहे। उन्होंने कहा, "लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा।" अपना संघर्ष जारी रखना होगा.
सिद्धारमैया ने कहा कि मोदी सरकार के महिला आरक्षण की अवधि 15 साल है। “लेकिन वे बीच में जाति जनगणना और परिसीमन ला रहे हैं, जो विधेयक के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करेगा। यह और कुछ नहीं, पूरी महिला बिरादरी को धोखा देने के अलावा और कुछ नहीं है।”