Karnataka कर्नाटक : नागरिक अधिकार प्रवर्तन निदेशालय (डीसीआरई) ने राज्य सरकार में दलित (एससी/एसटी) अधिकारियों को पदोन्नति के अवसरों से वंचित किए जाने के आरोपों का समाधान करने के लिए कार्रवाई की है।

यह कार्रवाई कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को लिखे गए पत्र के बाद की गई है। उन्होंने पत्र में इस मुद्दे को अविलंब हल करने का आग्रह किया था।

बेंगलुरु में चल रही एआईसीसी ओबीसी सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान यह मुद्दा उठा, जिससे सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राज्य सरकार एससी/एसटी कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डी. चंद्रशेखरैया ने शुरुआत में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर हस्तक्षेप की मांग की थी।

हालांकि, कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर, उन्होंने सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क किया। 6 जुलाई को, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें मुख्यमंत्री को इस मुद्दे को हल करने की सलाह दी ताकि सरकार सुचारू रूप से काम कर सके।

एससी/एसटी कर्मचारी संघ ने डीसीआरई के समक्ष एससी/एसटी कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय का विस्तृत विवरण देते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 80 एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।

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